“मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी " उपक्रम सुरू करणेबाबत.

“मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी "उपक्रम सुरू करणेबाबत.

शासन निर्णय दि 6 मे २०२६ नुसार शासनाने निर्देश दिले आहेत कि.....

प्रस्तावना:-

विद्यार्थ्यांच्या विज्ञान आणि गणित विषयातील सर्जनशीलता, कल्पकता व नवनिर्मितीच्या वृत्तीला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येतात.

(अ) राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन” हा या उपक्रमाचा एक भाग आहे. राज्यपातळीवर गुणानुक्रमे निवडलेल्या निवडक प्रदर्शनीय वस्तूंची निवड पुढील वर्षी होणाऱ्या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रदर्शनासाठी करण्यात येत असते.

(ब) विज्ञान प्रदर्शनाची सुरुवात ही तालुकास्तरापासून होते. तालुकास्तरावरील विजयी विद्यार्थी जिल्हास्तरीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शनात आणि जिल्हास्तरीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शनात विजयी झालेले विद्यार्थी राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शनात सहभागी होत असतात.

(क) दरवर्षी राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाची जबाबदारी महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्याकडे दिली जाते. राज्य विज्ञान संस्था ( प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण ), नागपूर ही संस्था समन्वयक यंत्रणा / संस्था म्हणून काम करीत असते.

(ड) प्रत्येक वर्षी राज्यातील तालुकास्तर, जिल्हास्तर व राज्यस्तरावर विज्ञान प्रदर्शने आयोजित करण्यात येत असतात. या स्पर्धांमध्ये अव्वल ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस देण्यात येत असते. या प्रदर्शनामध्ये विद्यार्थी सहभाग वाढावा व विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञानाची आवड निर्माण व्हावी, तसेच विज्ञान प्रदर्शने महाराष्ट्रात अधिक व्यापक व प्रेरणादायी होण्यासाठी विशेष उपक्रम सुरु करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० मध्ये संशोधनाच्या गुणवत्तेमध्ये परिवर्तन तसेच, विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी एक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यास अनुसरून राज्यस्तरावर आयोजित करण्यात येणाऱ्या विज्ञान प्रदर्शनात उच्च प्राथमिक स्तर आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर (इयत्ता ९ वी ते १२ वी) मधील विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो. सदर विज्ञान प्रदर्शनांमध्ये विद्यार्थी सहभाग वाढावा व विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञानाची आवड निर्माण व्हावी, याकरिता तालुकास्तरावर प्रथम येणाऱ्या प्रत्येकी ६ अशा एकूण २१४८ विद्यार्थ्यांना विभागीय सायन्स सेंटरला (नागपूर, मुंबई, पुणे) भेट, जिल्हास्तरांवर निवड झालेल्या उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांना बंगळूरू येथील इस्रो (ISRO) केंद्राला भेट आणि राज्यस्तरीय उत्कृष्ट ५१ विद्यार्थ्यांना अमेरिका येथील नासा (NASA) केंद्राला भेट देण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० मध्ये विज्ञान शिक्षणाला अत्यंत महत्त्व दिले गेले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, तर्कशुद्ध विचारसरणी आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना अनुभवाधारित व प्रयोगशील शिक्षणाच्या माध्यमातून विज्ञान अधिक समजण्यास सोपे करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल लॅबस्, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि संगणकीय विचार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, संशोधनवृत्ती आणि नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देऊन विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी सक्षम बनविण्याचा उद्देश आहे. याकरिता “मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी" हा उपक्रम सुरू करण्यास व या उपक्रमांतर्गत खालीलप्रमाणे भेटींचे आयोजन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

(१) राज्यातील तालुका स्तरावरील विज्ञान प्रदर्शनात प्रथम येणाऱ्या प्रत्येकी ६ असे एकूण २१४८ विद्यार्थी (३५८ x ६ = २९४८) व त्यांच्या सोबतच्या २० पर्यवेक्षक / विज्ञान शिक्षक यांना रमन सायन्स सेंटर, नागपूर/ पिंपरी-चिंचवड सायन्स सेंटर, पुणे किंवा नेहरू तारांगण, मुंबई यापैकी जे विज्ञान केंद्र नजीक असेल, त्या ठिकाणी भेट देण्याचे आयोजन करण्यात यावे.

(२) राज्यातील जिल्हा स्तरावरील प्राथमिक व माध्यमिक (सर्वसाधारण गट), प्राथमिक व माध्यमिक (दिव्यांग गट) आणि प्राथमिक व माध्यमिक (आदिवासी गट) मधून निवड झालेल्या एकूण १८० विद्यार्थी व ०८ पर्यवेक्षक / शिक्षक यांना बंगळूरू येथील इस्त्रो (ISRO) केंद्राला भेट देण्याचे आयोजन करण्यात यावे.

(३) राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या उत्कृष्ट ५१ विद्यार्थी, ०१ - शिक्षक, ०१ - शिक्षिका व ०२ प्रशासकीय अधिकारी / समन्वयक अशा एकूण ५५ व्यक्तींना अमेरिका येथील नासा (NASA) केंद्राला भेटीचे आयोजन करण्यास व याकरिता येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.

(४) राज्यातील तालुकास्तर व जिल्हास्तरावर निवड झालेल्या विद्याथ्र्यांना त्या-त्या जिल्हास्तरावरील जिल्हा योजनेत (DPDC) तरतूद करून निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

“मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी” चे स्वरूप:-

(१) एन. सी. ई. आर. टी., नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्याचप्रमाणे राज्यशासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचनांनुसार तालुकास्तर, जिल्हास्तर आणि राज्यस्तरावरील बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनांचे आयोजन करण्यात यावे.

(२) तालुकास्तरावर बाल वैज्ञानिकांना त्या-त्या विभागातील नजिकच्या सायन्स सेंटरला भेट देण्यासाठी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), जिल्हा परिषद / शिक्षण निरिक्षक यांच्या स्तरावर समिती गठित करण्यात यावी. विज्ञान प्रदर्शनाच्या मूल्यमापनासाठी (i) उच्च प्राथमिक स्तर (इयत्ता ६ वी ते ८ वी पर्यंत) (ii) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर (इयत्ता ९ वी ते १२ वी) असे दोन गट निश्चित करावे. यामधून तालुकास्तरावरील प्राथमिक व माध्यमिक स्तरातील सर्वसाधारण, दिव्यांग व आदिवासी गटातून प्रत्येकी प्रथम क्रमांकावरील एक याप्रमाणे ०६ विद्याथ्यांची निवड करण्यात यावी. त्यामुळे तालुकास्तरावरील पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या २१४८ (३५८×०६) इतकी असून २० पर्यवेक्षक / विज्ञान शिक्षक अशा एकूण २१६८ व्यक्तींना प्रतिव्यक्ती कमाल रु.२०,०००/- इतका खर्च त्या-त्या जिल्हास्तरावरील जिल्हा योजनेत (DPDC) तरतूद करावी.

(३) मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारीतील तालुका स्तरावर विद्यार्थ्यांची निवड करणे, भेटीचे स्थळ निश्चित करणे, भेटीचे नियोजन करणे याची जबाबदारी तालुकास्तरावरील नियंत्रक म्हणून गट शिक्षणाधिकारी यांची राहील. गट शिक्षणाधिकारी यांनी भेटीच्या सर्व खर्चाचा हिशोब गठित करण्यात आलेल्या समितीमार्फत संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर यांच्याकडे सादर करावा.

(४) राज्यातील एकूण ३४ जिल्हे व मुंबई (उत्तर / पश्चिम / दक्षिण) मधील ०३ याप्रमाणे एकूण ३७ ठिकाणी जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन राबविण्यात येते. यापैकी १६ आदिवासी जिल्हे आहेत. जिल्हास्तरीय प्रदर्शनात तालुकास्तरीय प्रदर्शनातून निवड झालेले विद्यार्थी सहभागी होतात. जिल्हास्तरावरील विज्ञान प्रदर्शनांमधून विद्याथ्यांच्या दोन गटातून राज्यस्तर प्रदर्शानासाठी निवड करण्यात येते. जिल्हास्तरावरील बाल वैज्ञानिकांची निवड करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात यावी. सदर गटातून मुख्यमंत्री विद्यार्थी वारीतील विद्यार्थ्यांना बंगळूरू येथील इस्त्रो (ISRO) केंद्राला भेट देण्यासाठी खालीलप्रमाणे निवड करावी :-

उपरोक्तनुसार, राज्यातील जिल्हा स्तरावरील प्राथमिक व माध्यमिक (सर्वसाधारण गट), प्राथमिक व माध्यमिक (दिव्यांग गट) आणि प्राथमिक व माध्यमिक ( आदिवासी गट) मधून निवड झालेल्या १८० विद्यार्थ्यांसोबतच्या ०८ पर्यवेक्षक / विज्ञान शिक्षक यांना बंगळूरू येथील इस्त्रो (ISRO) केंद्राला भेट देण्यासाठी प्रतिव्यक्ती कमाल रु. ३५,०००/- इतका खर्च त्या-त्या जिल्हास्तरावरील जिल्हा योजनेत (DPDC) तरतूद करावी.

(५) जिल्हास्तरावरील विद्याथ्यांची निवड करणे व भेटीचे नियोजन करणे याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) / शिक्षण निरीक्षक यांची राहील. त्यानुसार, गठित करण्यात आलेल्या समितीमार्फत भेटीच्या सर्व खर्चाचा हिशोब संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर यांच्याकडे सादर करावा.

(६) उच्च प्राथमिक स्तर (इयत्ता ६ वी ते ८ वी पर्यंतचे विद्यार्थी) आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिकस्तर ( इयत्ता ९ वी ते १२ वीचे विद्यार्थी) गटाकरिता राज्यस्तरीय उत्कृष्ट ५१ बाल वैज्ञानिक विद्यार्थ्याची व ०४ प्रशासकीय अधिकारी / विज्ञान शिक्षक यांची अमेरिका येथील नासा (NASA) भेटीच्या वारीकरिता निवड संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात यावी. सदर समितीने अमेरिका येथील नासा (NASA) भेटीचे नियोजन करावे.

(७) मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारीतील नासा (NASA) येथील केंद्रास भेटीसाठी ५१ विद्यार्थ्यांची निवड खालीलप्रमाणे करण्यात यावी :-

राज्यस्तरावरील विज्ञान प्रदर्शनात निवड झालेल्या ५१ विद्यार्थी व सोबत जाणाऱ्या ४ प्रशासकीय अधिकारी / विज्ञान शिक्षकांकरिता ८ दिवसांच्या कालावधीतील अमेरिका येथील नासा (NASA) भेटीच्या वारीकरिता विमान प्रवास खर्च, व्हिसा खर्च, निवास व्यवस्था तेथील प्रवास खर्च यामध्ये वेळोवेळी होणारी वाढ विचारात घेऊन प्रतिव्यक्तींसाठी कमाल रु. ६,००,०००/- याप्रमाणे ५५ व्यक्तींच्या रु. ३,३०,००,०००/- इतक्या खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी मागणी क्र. ई- २, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०१,

प्राथमिक शिक्षण, १०७ शिक्षक प्रशिक्षण, (०२) अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य, (०२) (०६), राज्य विज्ञान संस्थांना त्या चालवित असलेल्या अनेक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहाय्य (कार्यक्रम), (२२०२ एच ८६६), ३१ सहायक अनुदाने, (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली आर्थिक वर्षात नमूद लेखाशीर्षातील उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

४. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २४ मार्च, २०२६ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.