विशाखा समिती -महिला तक्रार निवारण समिती
शासनाने दि १९ सप्टेंबर २००६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून निर्देश दिले आहेत कि....
कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक सतावणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी १९९२ चा रिट विनंती अर्ज (सीआरएल) क्र. ६६६-७० मधील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्याय निर्णयातील मार्गदर्शक तत्वे भारत सरकारकडून प्रस्तुत करण्यात आली आहेत. त्यातील मार्गदर्शक तत्वांची प्रत व त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत.
सदरहू मार्गदर्शक तत्वे व त्या अनुषंगाने करण्यात येत असलेली कार्यवाही या संदर्भात वेळोवेळी शासनाने परिपत्रके व शासन निर्णय निर्गमित केलेले आहेत. सदरहू परिपत्रके व शासन निर्णय वाचा येथे उधृत केलेली आहेत. वेळोवेळी शासनाने निर्गमित केलेले निर्णय व परिपत्रके यांचा साकल्याने अभ्यास करुन शासकीय / निम शासकीय कार्यालयात ज्या तक्रार निवारण समित्या स्थापन झालेल्या आहेत व त्या स्थापन करण्याच्या दृष्टीने आणि त्या समित्यांना उपयोग होईल या दृष्टीने सदरहू मार्गदर्शक तत्वे आणि वरील शासन निर्णय यांचा एकत्रित सर्वसमावेशक आदेश पुढीलप्रमाणे निर्गमित करण्यात येत आहे :-
लैंगिक छळवादामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो आणि त्याबाबतची व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे :-
अ. शारिरीक संपर्क आणि कामोद्दीपिक प्रणयचेष्टा
ब. लैंगिक सौख्याची मागणी अथवा विनंती
क. लैंगिक वासना प्रेरित करणारे शेरे
ड. कोणत्याही स्वरुपातील संभोगवर्णन/संभोगदर्शन / अश्लीलसाहित्याचे प्रदर्शन
इ. कोणतेही अन्य अशोभनीय शारिरीक तोंडी अथवा सांकेतिक आचरण
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वास अनुसरुन विशाखा जजमेंटनुसार विभाग प्रमुख (HOD) यांनी करावयाची कार्यवाही :-
१) लैंगिक छळामध्ये ज्या वरील गोष्टींचा समावेश होतो त्या संदर्भात नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने खालील प्रकारचे गैरवर्तन करणाऱ्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी विरुध्द वर्तणूक नियमांचा भंग केल्याच्या कारणास्तव शिस्तभंगविषयक कारवाई म.ना.से. (शि. व अ.) नुसार करणे. जे नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांचे विरुध्द योग्य पेनल्टी लागू करणे.
२) कामाच्या ठिकाणी विश्रांती आरोग्य स्वच्छताविषयक सुविधा पुरविणे / तिच्या सेवेचा गैरफायदा घेतला जात नाही, अशी तिची समजूत होऊ नये यासाठी सुरक्षित वातावरण तयार करणे.
३) जर अशी एखादी कृती आयपीसी खाली किंवा एखाद्या अन्य कायद्याखाली घडली असेल तर त्या कायद्यानुसार संबंधीतांविरुध्द गुन्हा दाखल करणे.
(१) तक्रार निवारण समितीची स्थापना करणे. यामध्ये ५० % महिलांचा सहभाग असणे आवश्यक व अध्यक्षपदी महिला असणे आवश्यक. या समितीत थर्ड पार्टी म्हणून एन.जी.ओ. किंवा लैंगिक छळाच्या संदर्भात जी व्यक्ती परिचित आहे, याचे त्याला ज्ञान आहे अशा व्यक्तीचा समावेश असणे आवश्यक तक्रार निवारण समितीने वार्षिक प्रशासन अहवाल शासनाला सादर करणे आवश्यक तक्रारींवर कोणती कार्यवाही केली आहे याबाबतचा अहवाल वरील दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पालन करुन राज्य शासनाच्या तक्रार निवारण समितीस अहवाल सादर करणे आवश्यक. कंप्लेंट मॅकेनिझम तयार करणे, त्यासाठी विहित कालावधी आखून त्या कालावधीतच तक्रारींचा निपटारा करणे.
२) महिलांना त्यांच्या हक्कासंबंधात जागृती निर्माण करणे (अवेरनेस ) संविधानातील कलम १४,१९,२१ मधील मुलभूत हक्कांचे रक्षण करणे, जेंडर इक्वॅलिटीसंदर्भात जागृतता निर्माण करणे. त्यासाठी वरील मार्गदर्शक सूचना तसेच खालील बाबी अधिसूचित (नोटीफाईड) करुन व्यवस्थितरित्या फलकावर लावणे.
अ. समितीच्या अध्यक्षांचे / सदस्यांचे नांव, दूरध्वनी क्रमांक आणि पत्ते
ब. जागृती निर्माण करण्यासाठी समितीच्या कार्यकक्षे संदर्भातील माहिती
६) थर्डपार्टी हॅरासमेंटच्या संदर्भात विभाग प्रमुखांची जबाबदारी पुढीलप्रमाणे आहे. शासकीय सेवेत असलेल्या स्त्रिला अन्य पुरुष व्यक्तीकडून त्रास होत असेल तर तिला सर्व प्रकारची मदत देण्यासंदर्भात पावले उचलावीत. तिला पाठींबा द्यावा आणि प्रतिबंधात्मक उपाय योजावेत. गरज भासल्यास संबंधितांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करणे. (एखाद्या शासकीय सेवेत असलेल्या स्त्रिला बाहेरील गुंड त्रास देत असतील व अशा प्रकारची तक्रार आली असेल तर तिला आवश्यक ती पोलीस यंत्रणेची मदत मिळवून देण्यास मदत करणे, हे विभाग प्रमुखाचे काम आहे.
विशाखा जजमेंटच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये पुढील बाबींचा प्रामुख्याने समावेश आहे :-
१) राज्य शासनाने सर्व खाजगी / सार्वजनिक / शासकीय संस्थेच्या सेवा नियमांमध्ये सुधारणा करणे
२) शिक्षेची तरतूद करणे
३) शासकीय संस्थेमधील कर्मचाऱ्यांविरुध्द अपील नियमाखाली शिस्तभंगाची कार्यवाही करणे
४) आवश्यक वाटल्यास त्या कर्मचाऱ्यांची / अधिकाऱ्यांची बदली करणे,
'५) पिडीत महिलांच्या तक्रारी नोंदवून घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी तक्रार निवारण समितीची स्थापना करणे,
६) शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाचा प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी मालकाची किंवा संस्था प्रमुखाची असणे,
७) कामाच्या ठिकाणी पोषक वातावरण तयार करणे,
८) कर्मचारी संघटनानाही अशाप्रसंगी प्रश्न उपस्थित करण्याची मुभा देणे,
९) महिला कर्मचान्यांमध्ये त्यांच्या हक्काबाबत जाणीव जागृती (अवेरनेस) निर्माण करणे.
जोपर्यंत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही केली जात नाही तोपर्यंत कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळवणूकीस प्रभावीपणे प्रतिबंध होणार नाही व महिलांना संरक्षण मिळणार नाही. विशाखा जजमेंटचे पालन होत नसल्यामुळे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक सतावणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी वरील मार्गदर्शक तत्वानुसार लैंगिक सतावणूकीसंदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्य स्तरावर पुढील तक्रार यंत्रणा निर्माण करण्यात आलेली आहे :-
संपूर्ण राज्यामध्ये राज्य महिला तक्रार निवारण समिती नियुक्त केलेली आहे. शासन निर्णय १९ मे ९९ नुसार या समितीच्या कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे आहेत.
अ) केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेली मार्गदर्शक तत्वे तसेच शासनाचे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमात सुधारणा केलेल्या सूचनांना म्हणजेच लैंगिक सतावणुकीस प्रसिध्दी देणे.
ब) लैंगिक सतावणुकीच्या तक्रारीची दखल घेणे.
क) तक्रारीत तथ्य आढळून आल्यास त्याबाबतचा शोध घेऊन शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याकरीता शिफारस करणे.
ड) शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे.
इ) शासनाला यासंबंधी केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल सादर करणे.
शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या तक्रारीवरील समितीच्या अध्यक्षांकडे किंवा सदस्य सचिवांकडे पाठविता येईल. त्या तक्रारी या समितीकडून विचारात घेण्यात येतील आवश्यक असेल तर सदस्य सचिव ज्या कार्यालयाकडून तक्रार आलेली असेल त्या कार्यालयाच्या प्रमुखाचे अभिप्राय मागवू शकतील या तक्रार समितीस तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकविण्यासाठी आणि तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे चौकशी समितीची रचना करण्यासाठी सुध्दा प्राधिकृत करण्यात येईल:-
अ) मंत्रालयामध्ये उद्भवलेल्या तक्रारीसाठी एक सदस्य म्हणून एका महिला अधिकाऱ्यासह एखाद्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात येईल.
ब) ज्या अधिकान्याविरुध्द तक्रार करण्यात आलेली असेल तो अधिकारी त्या क्षेत्रातील गट अ किंवा गट ब सेवामधील अधिकारी असेल तर चौकशी समिती सदस्य सचिव म्हणून महिला कल्याण अधिकान्यासह संबंधित विभाग आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमता येईल.
क) ज्या कर्मचाऱ्यांविरुध्द तक्रार करण्यात आलेली असेल तो कर्मचारी गट क किंवा गट ड सेवेतील असेल तर चौकशी समिती, एक सदस्य म्हणून त्या जिल्हयातील एका महिला अधिकाऱ्यास जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली नेमला येईल.
सदरहू शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) (दुसरी सुधारणा) नियम १९९८ नुसार करण्यात आली आहे आणि याबाबतचा नियम २२ अ समाविष्ट करण्यात आला आहे. खालीलप्रमाणे आहे :-
(१) कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही महिलेच्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवादाचे कोणतेही कृत्य करणार नाही.
(२) कामाच्या ठिकाणी प्रभारी असलेला प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्या कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही महिलेच्या लैंगिक छळवादास प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करील.या नियमाच्या उद्देशासाठी लैंगिक छळवादामध्ये अशोभनीय अशा हेतूपूर्वक लैंगिक वर्तनाचा, प्रत्यक्ष वा अन्यथा याचा समावेश होतो, जसे......
१) शारीरिक संपर्क आणि कामोद्दिपक प्रणयचेष्टा,
२) लैंगिक सौख्याची मागणी अथवा विनंती,
३) लैंगिक वासना प्रेरित करणारे शेरे,
४) कोणत्याही स्वरुपातील संभोग वर्णन / संभोग दर्शन / अश्लील साहित्याचे प्रदर्शन,
५) कोणतेही अन्य अशोभनीय शारीरिक, तोंडी अथवा सांकेतिक आचरण.
दिनांक ६.२.२००१ च्या परिपत्रकान्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेली नीमशासकीय कार्यालये, महामंडळे या सर्वांना त्यांनी त्यांच्या आस्थापनांवर काम करणाऱ्या महिला अधिकारी व कर्मचारी यांना लैंगिक सतावणूकीपासून संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे त्यांच्या सेवा नियमात सुधारणा करुन प्रत पाठविण्याबाबत योग्य ते आदेश निर्गमित केले आहेत.
दिनांक ५ जानेवारी २००४ नुसार सर्व जिल्हा, तालुका पातळीवर तक्रार निवारण करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात आले आहेत.
सर्व राज्य शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना लैंगिक छळाबाबत महिला कर्मचाऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यास पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत.
अ) सर्व जिल्हा / तालुका पातळीवर निम्न स्तर तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करण्यात येईल व प्रत्येक समितीवर वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येईल. तसेच समितीवरील एकूण सदस्य संख्येच्या ५० % महिला सदस्या असतील.
ब) विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी समितीची कार्यकक्षा तसेच कार्यपध्दती ठरवून त्याबाबत कालबध्द कार्यक्रमाची आखणी करावी.
क) राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या सदस्यांची अधिकार कक्षा वाढविण्यात यावी.
ड) लैंगिक छळवादासारखे अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम विहीत कालमर्यादेत राबवावेत. त्यासाठी समितीच्या नियतकालिक बैठका घेऊन बैठकीचा दिनांक व वेळ संबंधित कार्यालयांस पुरेशा वेळेअगोदर कळवावी व अहवाल सादर करण्यास विहीत मुदत देण्यात यावी.
इ) महिलांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात समितीकडून करण्यात येणारी चौकशी गुप्त स्वरुपाची (इन-कॅमेरा) करण्यात यावी.
जिल्हा व तालुका पातळीवरील तक्रार निवारण समितीस प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीनुषंगाने कार्यवाही केल्यानंतर चौकशी अहवाल राज्य महिला तक्रार निवारण समितीकडे सादर करुन आवश्यक वाटल्यास त्यावर अधिक कार्यवाहीची शिफास करण्याचे अधिकार राज्य तक्रार निवारण समितीस रहातील व त्यानंतर समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात येणारी कार्यवाही तीन महिन्यात पूर्ण करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल समितीस पुन्हा सादर करण्यात यावा.
शासन निर्णय दिनांक ३ ऑगस्ट २००४ अन्वये पुढीलप्रमाणे आदेश दिलेले आहेत :-
तक्रारीत तथ्य आढळून आल्यास त्याबाबतचा शोध घेऊन शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याकरीता शिफारस करणे, याबाबी अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे :-
(अ) राज्य महिला तक्रार निवारण समितीने एखाद्या प्रकरणी चौकशी करुन दिलेला चौकशी अहवाल हा चौकशी अहवाल मानण्यात यावा व सदर चौकशी अहवाल विचारात घेऊन संबंधित शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यांनी त्या प्रकरणी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. कार्यालयीन कामकाजाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक सतावणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी सदर निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल.
दिनांक १७ मे २००६ च्या परिपत्रकानुसार वरील बाबी लक्षात घेऊन महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याच्या संदर्भात पुढील आदेश देण्यात आलेले आहेत :-
अद्यापही बन्याच कार्यालयात महिला तक्रार निवारण समित्या गठीत करण्यात आल्या नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. मेधा कोतवाल लेले विरुध्द केंद्र शासन या प्रकरणी दिलेल्या आदेशात सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात व इतर संस्थेत अशा समित्या गठीत करणे बंधनकारक केले आहे. अन्यथा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याने अवमान याचिका ( Contempt of Court) दाखल होण्याची शक्यता आहे.
यास्तव अशा स्पष्ट सूचना देण्यात येत आहेत की.....
खालील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात व संस्थेत तातडीने महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यात याव्यात.
१) सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये, सर्व जिल्हा परिषदा,
२) सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालये, इतर विभागातील सर्व आयुक्तालये, संचालनालये
३) सर्व महानगरपालिका/नगरपालिका, महाविद्यालये, विद्यापीठे, सर्व शासकीय रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, महानगरपालिका अंतर्गत येणारी रुग्णालये
४) सर्व गटविकास अधिकारी कार्यालये
५) सर्व तहसिलदार कार्यालये
६) सर्व सार्वजनिक उपक्रम (उदा. म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए)
अशा समित्या गठीत करण्यापूर्वी संबंधित कार्यालयाने त्या कार्यालयात काम करणाऱ्या सर्व स्त्री-पुरुष अधिकारी / कर्मचारी यांची एक बैठक घ्यावी.सदर बैठकीत वरील विषयावर चर्चा करण्यात यावी, जेणेकरुन सर्व कर्मचारी व अधिकारी यांना सदर कायद्याची जाणीव होईल. या बैठकीत किती सदस्यांची समिती गठीत करावयाची याबाबत निर्णय घेऊन समितीतील सदस्यांची नांवे निश्चित करावी.समितीवर शक्यतो सर्व महिला सदस्या असतील. त्या कार्यालयात वरिष्ठ महिला अधिकारी किंवा महिला अधिकारी उपलब्ध नसल्यास इतर कोणत्याही शासकीय कार्यालयातील / संस्थेतील वरिष्ठ महिलेची नेमणूक करण्यात यावी. संबंधित विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी समितीची कार्यकक्षा, समितीची बैठक किती कालावधीमध्ये घेण्यात येईल याबाबत सर्वसंमतीने निर्णय घ्यावा.समिती गठीत झाल्याबाबत कार्यालयातील सर्वांना माहिती मिळण्यासाठी कार्यालयातील दर्शनी भागातील फळ्यावर याबाबतच्या शासन आदेशाची प्रत लावावी.
वरीलप्रमाणे आदेश अद्यापि काही ठिकाणी पालन झाल्याचे दिसून येत नाही. तरी याबाबत न्यायालयीन आदेशाचे पालन करण्यात यावे. या संदर्भात अध्यक्ष, राज्य महिला तक्रार निवारण समिती यांच्या क्रमांक: मकचौ २००६/प्र.क्र.१५/मकक नुसार दिलेल्या आदेशांचे तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन महिलांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तसेच त्यांच्यावर लैंगिकदृष्टया अन्याय होणार नाही याची दक्षता सर्वांनी घेण्यात यावी.
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .