शाळा व्यवस्थापन समिती SMC

शाळा व्यवस्थापन समिती 

शासनाच्या GR दि १७ जून २०१० नुसार.....

१. केंद्र सरकारने सन २००२ च्या ८६ व्या संविधान विशोधन अधिनियमान्वये अनुच्छेद २१ (अ) मध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला आहे. त्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 200g (No. ३५, २००९), केंद्र शासनाने पारित करून तो भारत सरकारच्या २७/०८/२००९ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. तसेच, भारत सरकारच्या दिनांक १६/०२/२०१० च्या राजपत्रात सदर अधिनियम दिनांक ०१/०४/२०१० पासून संपूर्ण भारतात (जम्मू व काश्मिर वगळता) लागू केला असल्याचे नमूद केले आहे.

२. समता, सामाजिक न्याय, लोकशाही आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापन ही मूल्ये, सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात. यादृष्टीने हा अधिनियम अंमलात आणला आहे. त्यामुळे सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची, उपस्थितीची आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे.

३. शिक्षणाच्या विकासात लोकसहभाग रहावा यादृष्टीने राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेकरिता व्यवस्थापनपरत्वे ग्राम शिक्षण समिती, वार्ड शिक्षण समिती अथवा खाजगी शाळांच्या बाबतीत शाळा समिती गठीत करण्यात येते. या समित्या शाळांच्या भौतिक, शैक्षणिक विकासाच्या बाबतीत महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यासाठी संबंधित शाळा समित्यांना शासनाने काही आर्थिक अधिकार, कर्तव्ये तसेच काही उत्तरदायित्वे प्रदान केलेली आहेत. समित्यांची कार्ये बऱ्याच प्रमाणात शाळांच्या विकासासाठी उपयुक्त आहेत.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अनुसार विनाअनुदानित शाळा वगळता उर्वरित सर्व शाळांसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती ३० सप्टेंबर, २०१० पूर्वी गठीत करणे अनिवार्य झाले आहे. उक्त अधिनियमान्वये सदर समितीकडे शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण सोपविण्यात आले असल्याने ग्राम शिक्षण समिती, वॉर्ड शिक्षण समिती व शालेय समितीच्या रचना व कार्यामध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील भाग चार, कलम २१ अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये, शाळा व्यवस्थापन समिती (School Management Committee) दिनांक ३० सप्टेंबर २०१० पूर्वी स्थापन करणे अनिवार्य राहील.

शाळा व्यवस्थापन समितीच्या रचनेच्या अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे असतील.

१. सदर समिती किमान १२ ते १६ लोकांची राहील (सदस्य सचिव वगळून).

२. यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील / पालक यामधून असतील.

अ) पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल.

ब) उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या माता-पित्यांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.

क) साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळेल असे पहावे.

३. उर्वरित २५ टक्के सदस्य पुढील व्यक्तींपैकी असतील.

(अ) स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी एक.

(स्थानिक प्राधिकरण सदर सदस्याची निवड करील)

ब) शाळेच्या शिक्षकांमधून शिक्षकांनी निवडलेले शिक्षक एक.

क) पालकांनी पालक सभेत निवडलेले स्थानिक शिक्षण तज्ञ / बालविकास तज्ञ एक.

४. वरील अ. क्र. २ मधील बालकांचे आईवडील / पालक सदस्यांमधून, सदर समिती, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करील.

५. शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम

पाहतील.

६. या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला राहतील.

शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये :

अधिनियमातील कलम २२ अनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढील कार्ये पार

पाडावी लागतील.

१) शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे.

२) आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करुन त्याची शिफारस करणे. (परिशिष्ट-अ प्रमाणे )

३) त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे.

४) बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व या संदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण, राज्य शासन यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत माहिती देणे.

५) शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे.

६) अन्य अशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षकांवर पडणार नाही यांचे संनियंत्रण करणे.

७) बालकांची १०० टक्के पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती यामध्ये सातत्य राहील यासाठी दक्षता घेणे.

८) शाळा मान्यतेसाठी निश्चित केलेल्या मानके व निकष यांच्या पालनांचे संनियंत्रण करणे.

९) शाळाबाह्य व अपंग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.

१०) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे संनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे.

११) शाळेतील मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करणे.

१२) शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे.

१३) शाळा विकास आराखडयानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणे.

१४) मुख्याध्यापकांच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे व दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.

१५) निरुपयोगी साहित्य रु. १,०००/- (रु. एक हजार मात्र ) किंमतीपर्यंतच्या

साहित्याचा लिलाव करणे.

१६) शाळागृह, इतर शालेय बांधकाम, तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यांवर देखरेख करणे.

१७) शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित

शिक्षकांना समक्ष चर्चा करुन किंवा लेखीस्वरुपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.

समितीच्या सदस्यांना प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता अथवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.

सदर शाळा व्यवस्थापन समितीस आवश्यक ते प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील.

शाळा व्यवस्थापन समिती पुनर्गठन प्रक्रिया करतानाचे मार्गदर्शक टप्पे

RTE कलम २१ नुसार पुनर्गठन करताना पुनर्गठन मधील बारकावे समजून घ्यावीत.

1. एकूण समितीच्या ५० % महिला सदस्य घेणे. फक्त पालक सद्स्यातून ५० % महिला घेतल्या प्रमाण चुकते व RtE नुसार महिला प्रमाण होत नाही.

२. एकूण समितीच्या ७५ % पालक सदस्य घेताना प्रत्येक वर्गातून घ्यावे तसेच उपेक्षित गटातील व दुर्बल घटकातील माता पित्यांना प्रमाणशीर सदस्यत्व देण्यात येईल. म्हणजे ज्या वर्गात इतर वर्गाच्या तुलनेत अधिक पालक असतील तर जास्त सदस्य त्या वर्गातून घेणे.

३. २५ % इतर सदस्यामध्ये मुख्याध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधी, ग्रामपंचायत सदस्य व शिक्षण प्रेमी यांचा समावेश होतो.

४. दोन विद्यार्थी स्वीकृत सदस्य असल्याने एकूण समितीमध्ये त्यांचा समावेश होते नाही. जर एकूण समिती १६ असेल तर २ विद्यार्थी प्रतिनिधी मिळून १८ अशी संख्या होते.

पूर्वतयारी

१. सर्व विद्यार्थ्यांच्या पालकांना किमान आठ दिवस अगोदर लेखी सूचना द्यावी. ज्या मध्ये पुनर्गठन दिनांक, वेळ, स्थळ याचा समावेश असेल.

२. ग्रामपंचायतीस पत्र देऊन ग्रामपंचायत सदस्य यांची मागणी करावी. जेणेकरून ग्रामपंचायत कडून महिला किंवा पुरुष सदस्य मिळाल्यास, पालकांमधून महिलांचे प्रमाण वाढविण्याबाबत निर्णय घेता येईल. उदा. जर ग्रामपंचायत सदस्य महिला असेल तर ५० % महिला प्रमाण राखताना अडचण येणार नाही. अन्यथा पुरुष सदस्य दिले तर पालक सदस्यातून महिलांचे प्रमाण वाढवावे लागेल.

३. सर्व शिक्षकांच्या मदतीने शिक्षक प्रतिनिधीची निवड करावी.

४. कोणत्या वर्गातून किती सदस्य घ्यावे हे निश्चित करताना उदा. १ली ते ८ वी मध्ये १२ पालक घेताना प्रत्येक वर्गाला मुलांच्या प्रमाणानुसार पालकांचे सदस्यत्व मिळेल हे निश्चित करावे लागते.

म्हणजे एकूण विद्यार्थी भागिले एकूण सदस्य संख्या समजा वर्ग निहाय मुले १७८ आहेत.

९७८ / १२ = १४. ८३ म्हणजे १५ मुलामागे एक सदस्य

५. याच बरोबर इतर घटकांना प्रतिनिधित्व देतानाही असाच नियम लावला पाहिजे कि, ज्या वर्गात एखाद्या घटकातील मुलांची संख्या आहे तेथे प्रतिनिधित्व देणे. तसेच ज्या वर्गात मुलींची संख्या तुलनेने जास्त आहे तेथे महिला सदस्य देणे.

उदा. जात निहाय :- OPEN - ८०/९५ =५ प्रतिनिधी, OBC -५२/१५ = ४. ST १८/१५ = SC २६/१५ = २ अश्या प्रमाणात निवड करावी.

६. वर्ग निहाय प्रतिनिधित्व संख्या व जात निहाय सदस्य संख्या यांची माहिती तयार करून पुनर्गठन करण्यापूर्वी फलकावर लावून घ्यावी.

शाळा व्यवस्थापन समिती पुनर्गठन दरम्यान

१. शाळा व्यवस्थापन समिती पुनर्गठन करण्याच्या दिवशी सर्व पालक वर्ग निहाय बसतील यासाठी व्यवस्था करावी.

२. शाळा व्यवस्थापन समिती पुनर्गठन करण्यापूर्वी सर्व उपस्थित पालकांना शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांचे कर्तव्य, जबाबदारीची माहिती द्यावी.

३. वर्ग निहाय किती सदस्य निवडणार आहोत हे फलकावर मांडून ठेवावे व त्यानुसार सूचना देऊन इच्छुक सदस्यांची नावे फळ्यावर अनुक्रमे लिहावीत.

४. वर्ग निहाय सदस्य निवडताना गोंधळ होण्याची शक्यता असेल तर गुप्त पद्धतीने मतदान घ्यावे. अन्यथा खुले मते देखील स्वीकारू शकतो.

५. गुप्त मतदान घेताना शाळेच्या नावाच्या चिठ्ठ्या तयार करून सर्व पालकांना वाटाव्यात व त्यावरती सदस्यांचे नाव किंवा अनुक्रमांक लिहून घ्यावा.

६. एका वर्गातून एकापेक्षा जास्त सदस्यांची निवड होणार असेल तर एक एक सदस्यांची निवड प्रक्रिया राबवावी. ७. जास्त मते मिळालेल्या सदस्यांना विजयी घोषित करावे.

८. सर्व वर्गातील पालक सदस्यांची निवड झाल्यास सर्व पालकांमधून एका शिक्षण प्रेमी सदस्यांची निवड करून घ्यावी.

९. शिक्षण प्रेमी सदस्य निवडल्यानंतर फक्त सर्व नवनिर्वाचित सदस्यांची बैठक घ्यावी. इतर पालकांचा समावेश होणार नाही याची क्षमता घ्यावी.

१०. इतर पालकाचा हस्तक्षेप होणार असेल तर दोन दिवसांनी दिनांक, वेळ, स्थळ ठरून पालकांमधून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांची निवड करावी.

शाळा व्यवस्थापन समिती पुनर्गठन नंतर :-

१. वर्ग निहाय निवडलेल्या सदस्यांची नावे सर्वाना सांगणे व इतिवृत्तावर सर्व नवनिर्वाचित सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेणे. २. प्रत्येक महिन्याच्या शाळा व्यवस्थापन समिती बैठकीची एक तारीख निश्चित करणे. जेणेकरून प्रत्येक महिन्याच्या बैठकीसाठी सदस्यांना पूर्व कल्पना येईल.

३. शाळा व्यवस्थापन समितीला शाळेच्या गुणवत्ता बाबत वर्ग निहाय माहिती देणे.

४. शाळेच्या गुणवत्ता व भौतिक सुविधाच्या आराखड्‌याबाबत कल्पना देणे व आवश्यक त्या ठिकाणी सहभाग निश्चित करावा. ज्यामुळे नियमित वेळेत हे आपल्या कामाचा भागच आहे असे सर्व सदस्य निश्चित करतील.

५. शाळा व्यवस्थापन समिती बैठका नियमित होण्यासाठी शाळेत पालकांचा नियमित सहभाग होण्यासाठी काही नियमावली बनविणे. उदा. एखादा सदस्य सलग तीन महिन्याच्या बठकीस उपस्थित नसल्यास त्यांचे सभासदत्व रद्द करणे.

६. पालक शिक्षक संघ नुसार दोन महिन्यातून एकदा पालक सभेचे आयोजन करणे.

७. मुलांच्या शिकण्यात पालकांचा सहभाग वाढीसाठी वर्ग निहाय नवनिर्वाचित सदस्यांच्या जबाबदारीचे वाटप करणे.

८. RtE नुसार समिती सदस्यांच्या जबाबदारीची व अधिकारांची माहिती देणे.