वाळू/रेती निर्गती धोरण - २०२५

वाळू/रेती निर्गती धोरण - २०२५

शासन निर्णय दि 10 एप्रिल २०२६ नुसार शासनाने निर्देश दिले आहेत कि...

प्रस्तावना :-

महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी क्षेत्रातील नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी वाळू/रेतीचे निष्कासन, नदीपात्रामधील वाळूचे निष्कासन, स्थानिक वापरासाठी व घरकुलांसाठी वाळू निर्गती करणे, खाजगी क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक अथवा इतर कारणांमुळे साचलेल्या वाळूचे निष्कासन व मोठ्या खाणीमधील ओव्हरबर्डनमधून उपलब्ध होणाऱ्या वाळूचा विकास करणे इत्यादी बाबी विचारात घेऊन दिनांक ०८.०४.२०२५ च्या शासन निर्णयान्वये वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५ निर्गमित केले आहे.

०२. वाळू/रेती निर्गती धोरणाच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त, कोकण यांनी काही सुधारणा प्रस्तावित केलेल्या आहेत. सदर सुधारणांपैकी बहुतांश सुधारणा ह्या संपूर्ण राज्यासाठी लागू असून काही सुधारणा ह्या फक्त कोकण विभागासाठी लागू आहेत. सबब, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांनी सूचविलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन संपूर्ण राज्यासाठी दिनांक ०८.०४.२०२५ च्या वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५ मध्ये काही सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

वाचा क्र.२ येथे नमूद शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक दि.०८.०४.२०२५ मधील तरतूदीमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:-

१) भाग- दोन क) जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीमध्ये प्रादेशिक बंदर अधिकारी यांची कोकण विभागासाठी सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे.

२) भाग- दोन ब) तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीमध्ये प्रादेशिक बंदर अधिकारी यांचे प्रतिनिधी यांची कोकण विभागासाठी सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे

३) भाग दोन ब) तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीचे अधिकार व कार्य यामध्ये (ix) च्या पुढे खालील तरतुदी करण्यात येत आहेत:-

X. सदर समिती वाळू/रेतीचे अवैध उत्खनन व वाहतुक यावर योग्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची कार्यवाही करेल.

xi. वाळू/ रेतीची अवैधपणे वाहतूक होणार नाही, याकरिता तालुकास्तरीय / उपविभागस्तरीय भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात यावी. त्यामध्ये आवश्यकतेप्रमाणे इतर विभागांचे अधिकारी / कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात यावी.

xii. नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी परवानगी दिलेल्या खाडी मधील वाळू उत्खननाच्या ठिकाणी तसेच CRZ क्षेत्रात वाळू रेतीचे अवैध उत्खनन होते किंवा नाही या अनुषंगाने महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांनी सागरी किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण व त्यांच्या स्वतंत्र भरारी पथकांव्दारे वेळोवेळी तपासणी करून अनधिकृत अथवा अनोंदणीकृत बोटी / सक्शन पंप यांच्याविरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

खाडीपात्रातील वाळू/रेती उत्खनन / वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य व्हावे, यासाठी तहसिल व जिल्हास्तरावर महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांचे क्षेत्रिय कर्मचारी, तटरक्षक पोलीस दल, पोलीस, महसूल अधिकारी / कर्मचारी यांची स्वतंत्र भरारी / दक्षता पथके जिल्हाधिकारी यांनी निर्माण करावीत. वाळू/रेतीच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीस अटकाव करणे ही या पथकाची जबाबदारी राहील.

नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी परवानगी दिलेल्या ठिकाणी होणाऱ्या वाळू उत्खननाच्या अनुषंगाने व CRZ क्षेत्रात बालू/रेतीचे अवैध उत्खनन होते किंवा नाही, या अनुषंगाने महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण व भरारी पथकांद्वारे वेळोवेळी तपासण्या करण्यात

याव्यात.

अवैध वाळू/रेती विरोधात कारवाई करताना कोकण विभागातील सर्व संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांना आपल्या कार्यक्षेत्रालगतच्या तालुका / उपविभाग/जिल्हयामध्ये कारवाई करण्याची मुभा राहील. अशी कारवाई करताना त्याबाबतचे सनियंत्रण संबंधित जिल्हाधिकारी हे करतील. नदी/खाडी पात्रामध्ये वाळू/रेतीची वाहतूक करणा-या सर्व प्रकारच्या बोट/नौका यांचे नोंदणीकरण (Registration) करण्याची जबाबदारी ही महाराष्ट्र सागरी मंडळ (MMB) यांची आहे.

xvi. नोंदणीकृत/अनोंदणीकृत नौका/ बोटी अवैध वाळू/रेतीची उत्खनन/ वाहतूक करताना आढळून आल्यास सदर बोट/नौका यांचेवर दंडात्मक कारवाई करुन सदर बोट / नौका जप्त करुन पुढील आवश्यक कार्यवाही करीता संबंधित तहसिलदार यांचेकडे सुपूर्द करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या संबंधित अधिकारी यांची राहील.

४) भाग-चार लिलावाद्वारे निर्गती () () पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे:- एखादा वाळूगट एका महसूल विभागातील दोन जिल्ह्यांमध्ये संयुक्तरित्या येत असेल तर दोन्ही जिल्हाधिकारी यांनी संयुक्त पाहणी करुन व सल्लामसलत करुन त्याची संयुक्त वाळूगट म्हणून निश्चिती करावी आणि यासंबंधीचा अहवाल विभागीय आयुक्त यांना सादर करावा. तद्नंतर विभागीय आयुक्त दोन जिल्हाधिकाऱ्यांपैकी ज्या एका जिल्हाधिकाऱ्यास अशा संयुक्त वाळूगटाच्या लिलावाची कार्यवाही करण्यास निर्देश देतील, त्या जिल्हाधिकाऱ्याने सदर संयुक्त वाळूगटाच्या लिलावाची कार्यवाही पूर्ण करावी. अशा लिलावात प्राप्त रक्कम वाळूगटाच्या वाळूच्या परिमाणानुसार दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मानीव विभाजन करुन शासनजमा करण्यात यावी. तथापि, कोकण विभागासाठी विभागीय आयुक्त यांनी खाडीपात्रातील वाळू गटासाठी असा निर्णय घेण्यापूर्वी सागरी नियंत्रण मंडळाचे अभिप्राय प्राप्त करुन घ्यावेत.

५) प्रकरण- चार (आ) (v) येथील तरतूद खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे:- लिलावामध्ये भाग घेणाऱ्या व्यक्ती / संस्थेची मागील ३ वर्षांपैकी कोणत्याही एका वर्षाची वार्षिक उलाढाल खालीलप्रमाणे असणे आवश्यक आहे:-

६) भाग- चार (इ) वाळू/रेती धोरणाच्या अंमलबजावणीचे सर्वसाधारण वेळापत्रक यामधील तक्त्याखाली नमूद टिप २ च्या पुढे खालीलप्रमाणे टिप ३ समाविष्ट करण्यात येत आहे:-

टिप - ३:- एखाद्या जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये वाळू धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वेळापत्रकामध्ये बदल करावयाचा असल्यास, जिल्हाधिकारी यांनी तसा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांना सादर करावा. विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावर १५ दिवसामध्ये निर्णय घेऊन सुधारित वेळापत्रक जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करुन द्यावे. विभागीय आयुक्त यांनी निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार जिल्हाधिकारी यांनी कार्यवाही करावी. विभागीय आयुक्त यांनी उक्तनुसार दिलेली मंजूरी त्या वर्षाकरीताच लागू राहील.

शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: गौखनि- व दिनांक ०९.१०.२०२५ मधील भाग चार 'लिलावाद्वारे निर्गती' या मधील अनुक्रमांक (उ) "लिलावाची प्रक्रिया" मधील (i) (ii) येथे नमूद असलेल्या तरतूदी रद्द करण्यात येत असून आता त्याऐवजी खालीलप्रमाणे सुधारित तरतुदी अंतर्भूत करण्यात येत आहेत.

(छ) लिलावाची प्रक्रिया-

() नदीपात्रातील पर्यावरण अनुमतीप्राप्त वाळूगटांसाठी भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करुन उप विभागनिहाय/तालुकानिहाय / गट निहाय ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात यावा. नदी पात्रातील वाळू गटांसाठी लिलावाचा कालावधी १ वर्ष अथवा वाळू/रेती साठा संपेपर्यंत अथवा पर्यावरण अनुमती संपेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल ती मुदत अंतिम करण्यात यावी,

तथापि, नदीपात्रामधील वाळू गटांचे लिलाव उपविभागनिहाय जाणे शक्य नाही अशी जिल्हाधिकारी यांची खात्री पटल्यास, नदीपात्रातील पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळूगटांसाठी तालुका निहाय/गट निहाय वाळूगटांचा ई-लिलाव प्रसिद्ध करावा. (i) खाडीपात्रातील वाळूगटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या बाळू गटासाठी / उप गटासाठी भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करुन ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात यावी. खाडी पात्रातील वाळू गटांसाठी लिलावाचा कालावधी १ वर्ष अथवा वाळू/रेती साठा संपेपर्यंत अथवा पर्यावरण अनुमती संपेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल ती मुदत असेल.

तथापि, खाडीपात्रातील वाळूगटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी लिलाव जाणे शक्य नाही अशी जिल्हाधिकारी यांची खात्री पटल्यास, खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी उप गट निहाय ई-लिलाव करण्यात यावा.

८) भाग-चार उ-लिलावाची प्रक्रिया (iv) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे- (xiv) यशस्वी लिलावधारकाने अनुज्ञेय असलेल्या रकमा शासन जमा न केल्यामुळे फेरलिलाव करावा लागल्यास, पूर्वीच्या लिलावाच्या किंमतीपेक्षा कमी किंमत आल्यास फरकाची रक्कम पूर्वीच्या लिलावधारकाकडून जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्यात यावी. तथापि, फेरलिलावात पूर्वीच्या किंमतीपेक्षा अधिक किंमत आल्यास त्यावर पूर्वीच्या लिलावधारकाचा कोणताही हक्क राहणार नाही.

९) भाग चार - लिलावाची प्रक्रिया (oil मध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे:- (xvi) लिलावात भाग घेणाऱ्या ज्या व्यक्तीचा देकार / लिलाव स्वीकारण्यात येईल, त्यांनी लिलावात भाग घेण्याकरीता भरलेली इसारा रक्कम (EMD) लिलावाच्या रकमेमध्ये समायोजित करण्यात यावी. लिलावात भाग घेणाऱ्या ज्या व्यक्तीचा देकार / लिलाव स्वीकारण्यात आला नसेल, त्यांची लिलावात भाग घेण्यासाठी भरलेली इसारा रक्कम (EMD) लिलावाची कार्यवाही संपताच परत करण्यात यावी.

१०) वाकू/रेती निर्गती धोरणातील प्रकरण-चार छ) लिलावाची प्रक्रिया (od) खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.

(a) वाळू उत्खननासाठी ज्या लिलावधारकाची निवड करण्यात आली आहे, त्या लिलावधारकास वाळू विक्रीसाठी व्यापारी परवाना आवश्यक असल्यास राष्ट्रीय हरित लवादाच्या नियमानुसार वाळू विक्रीसाठी व्यापारी परवाना देता येऊ शकेल.

११) वाळू/रेती निर्गती धोरणातील प्रकरण-चार (ए) लिलावाची रक्कम परत करण्यासंबंधी कार्यपध्दतीमधील (२) (II) मध्ये खालील तरतूद समाविष्ट करण्यात येत आहे:-

(ii) लिलावधारकास काही कारणास्तव उत्खनन करता न आलेल्या वाळूचा परतावा देय ठरल्यास, सदर परतावा कोणत्याही व्याजाशिवाय देण्यात येईल, अशी अट जाहिरातीमध्ये, लिलावधारकासोबत करण्यात येणाऱ्या करारनाम्यामध्ये आणि वाळू गट मंजूरीच्या आदेशामध्ये नमूद करणे बंधनकारक राहील.

दिनांक ०८.०४.२०२५ च्या शासन निर्णयातील उक्त सुधारित तरतुदीशी संबंधित इतर बाबी ह्या त्यापुरत्या सुधारित झाल्या असे समजण्यात यावे.

या निर्णयाचा परिणाम

✔ अवैध वाळू उत्खननावर कडक नियंत्रण
✔ किनारपट्टी भागात अधिक देखरेख
✔ लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक (E-auction)
✔ प्रशासनाची जबाबदारी वाढली