केरोसिन वितरणाबाबत

केरोसिन वितरणाबाबत

महाराष्ट्र शासनाने दि 25 मार्च २०२६ रोजी शासन निर्णय पारित केला . या शासन निर्णयानुसार असे निर्देश दिले आहेत कि....

प्रस्तावना:-

महाराष्ट्र राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून पंतप्रधान उज्ज्वला योजना व इतर योजनांद्वारे एलपीजी गॅस कनेक्शन मोठ्या प्रमाणात वितरीत करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, गॅस कनेक्शन असणाऱ्या कुटुंबांना केरोसिन वितरण न करण्याबाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका मध्ये दि. ७.०१.२०१६ रोजी आदेश दिले होते. त्यामुळे राज्याभरात केरोसिनचे अत्यंत मर्यादित स्वरुपात वितरण करण्यात येते. परंतू, सद्यस्थितीत भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजीचा तुटवडा जाणवत असल्याने केंद्र शासनाने दिनांक १२/०३/२०२६ रोजीच्या आदेशान्वये राज्यास ३७४४ कि.ली. एवढे नियतन मंजूर केले आहे. त्यानुषंगाने एलपीजीला पर्यायी इंधन म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपात केरासिन वितरण करण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढील आदेश देण्यात येत आहेत.

शासन आदेश :-

१. महाराष्ट्राचे केरोसीन वाटप

i. एकूण वाटप : केंद्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यास ३, ७४४ KL ( ३७,४४,००० लिटर) केरोसीन वाटप केले आहे.

प्रति लाभार्थी : प्रति कुटुंब / प्रति शिधापत्रिका ३ (तीन) लिटर केरोसीन अनुज्ञेय राहील.

iii. लाभार्थी कुटुंबे :

a) AAY व PHH शिधापत्रिकाधारकांना केरोसिन वितरणास प्राधान्य देण्यात येईल.

b) केरोसीन विक्रीस मिळत असलेल्या प्रतिसादाचा विचार करुन केरोसीन उपलब्धतेनुसार श्वेतपत्रिकाधारक देखील केरोसीन मिळण्यास पात्र असतील.

c) ज्या कुटंबाकडे शिधापत्रिका नाही असे कुटुंब देखील केरोसीन उपलब्धतेनुसार केरोसिन वितरणास पात्र राहतील. (ग्रामपंचायत रहिवासी दाखला पुरावा ग्राहय धरण्यात यावा.)

d) स्थलांतरीत मजूर देखील केरोसीन उपलब्धतेनुसार केरोसिन वितरणास पात्र राहतील. (केंद्र शासनाचे/ राज्य शासनाचे ओळखपत्र पुरावा म्हणून ग्राहय धरण्यात यावे.)

iv. वितरण कालावधी :

केरोसीन वितरण मार्च, २०२६ मध्ये करावयाचे आहे. वाटपाच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांत संपूर्ण उचल पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. न उचललेल्या केरोसिनचे पुढे हस्तांतरण (carry forward) केले जाणार नाही.

1. सरकारी तेल कंपनीचे(OMC) वितरक (डिस्ट्रीब्युटर):

वितरकांनी संबंधित जिल्हयाकरीता निर्धारित केलेल्या तेल कंपनीच्या जवळच्या केरोसीन डेपोमधून जिल्हानिहाय वाटपानुसार निश्चित केलेले केरोसीन उचलावे. उचलीसाठी आवश्यक ते Release Order (RO) / Indent संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घ्यावेत. केरोसीनची

वाहतूक योग्य परवानाधारक वाहनाद्वारे (Kerosene tanker) करावी.

. वितरक (डिस्ट्रीब्युटर) ते किरकोळ केरोसिन परवानाधारक / रास्तभाव दुकानदार

वितरकांनी उचललेले केरोसीन जिल्हाधिकारी / जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित रास्त भाव दुकानदार (Fair Price Shop FPS ) व किरकोळ केरोसीन परवानाधारक यांना तालुकास्तरापर्यंत वितरित करावे.

. लाभार्थ्यांना वितरण :

रास्त भाव दुकानदार व किरकोळ केरोसीन परवानाधारक यांनी शिधापत्रिकाधारक / शिधापत्रिकाधारक नसलेले लाभार्थ्यांना प्रति कुटुंब ३ लिटर प्रमाणे केरोसीन वाटप करावे. एखाद्या गावामध्ये केरोसीन विक्रता उपलब्ध न झाल्यास सदर गावातील रहिवाशांना नजीकच्या गावातून केरोसीन उपलब्ध करुन देण्यात यावे.

केरोसिन परवानाधारक / रास्तभाव दुकानदार यांनी केरोसिन साठा, वितरण यांच्या नोंदी भौतिक नोंदवहीमध्ये (Offline) ठेवाव्यात. सदर नोंदवह्या अद्ययावत ठेवण्यात याव्यात.

३. केरोसीनचे दर:

केरोसिन वाहतूक दरात तसेच किरकोळ विक्रेत्यांच्या कमिशनमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन असून त्यानुषंगाने केरोसिन दराबाबत स्वतंत्र रित्या आदेश निर्गमित करण्यात येतील.

४. जिल्हानिहाय केरोसीन वाटप

केंद्र शासनाने राज्यास ३७४४ कि.ली. एवढे केरोसिन नियतन मंजूर केले आहे. माहे मार्च - एप्रिल २०२६ चे कंपनीनिहाय केरोसिनचे वाटप पुढीलप्रमाणे आहे.

त्यानुसार ग्रामीण भागातील शिधापत्रिकाधारकांच्या संख्येच्या प्रमाणात माहे मार्च - एप्रिल २०२६ चे कंपनीनिहाय व जिल्हानिहाय केरोसिन वाटप सोबत जोडलेल्या “परिशिष्टात" दर्शविल्याप्रमाणे आहे.

सदर केरोसिन नियतन हे तात्पुरत्या स्वरुपाचे असून केरोसिनची मागणी, उचल इ. बाबींचा विचार करुन सदर नियतनात सुधारणा करण्यात येईल.

५. तेल कंपन्यांना सुचना

i. सार्वजनिक क्षेत्रातील तीनही तेल कंपन्यांनी त्यांच्याकडील डिस्ट्रीब्युटर्सच्या उपलब्ध संख्येनुसार जिल्हानिहाय व कंपनीनिहाय टॅकलोड निश्चित करावा. त्यानुषंगाने, संबंधित जिल्ह्याच्या जवळच्या डेपोमधून केरोसिन वितरण करावयाची कार्यवाही करावी.

ii. जिल्हानिहाय वाटपानुसार केरोसीनचा पुरवठा तेल कंपन्यांनी काटेकोरपणे सुनिश्चित करावा. एकूण वाटपाच्या कमाल ८५% केरोसीन पहिल्या पंधरवड्यात सोडण्यात यावे; उर्वरित दुसऱ्या पंधरवड्यात प्रमाणात वितरित करावे जेणेकरून महिन्याच्या शेवटच्या दिवशीही घरगुती ग्राहकांसाठी उपलब्ध असेल.

iv.डेपो व्यवस्थापकांनी तेल कंपन्यांच्या वितरकांना Release Order (RO) च्या आधारे त्वरित केरोसीन पुरवठा करावा; अनावश्यक विलंब टाळावा.

V. सदर केरोसिन नियतन हे तात्पुरत्या स्वरुपाचे असून केरोसिनची मागणी, उचल इत्यादी बाबींचा विचार करुन सदर नियतनात सुधारणा करण्यात येईल.

६. क्षेत्रीय कार्यालयांना सूचना:-

सद्यस्थितीमध्ये केरोसिन वितरण व्यवस्था कार्यान्वित नसल्याने तसेच नागरिकांचा असलेला प्रतिसाद पाहता सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक मागणी व इतर बाबींचा विचार करुन तालुक्यातील वितरणाचे स्वतंत्र आदेश काढावेत.

तालुकास्तरावर वितरण व्यवस्था, रास्त भाव दुकानदारांचा प्रतिसाद, केरोसीनची आवश्यकता तसेच मागणी या बाबींचा विचार करुन गावनिहाय केरोसिन वितरणाचे स्वतंत्र आदेश काढावेत.

केरोसिन वितरणाचे प्रमाण पाहता तालुकास्तरावर तहसीलदारांनी रास्त भाव दुकानदार अथवा किरकोळ केरोसीन परवाना धारकांचे गट स्थापन करुन एकत्रितरित्या निश्चित केलेल्या स्थळावरुन विहित कालमर्यादेत केरोसीन उचल करण्यात येईल याची खात्री करावी.

किरकोळ परवानाधारक/रास्तभाव दुकानदार यांची यादी तयार करावी. किरकोळ परवाना देण्याबाबत दिनांक २०/०३/२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.वितरणासाठी आवश्यक असलेल्या Release Order (RO / Indent) तेल कंपन्यांना वेळेत पाठवावेत. जिल्ह्यातील वाटप, उचल, वितरण व शिल्लक याचा साप्ताहिक अहवाल अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाला पाठवावा.

केरोसीनच्या गैरवापरावर नजर ठेवण्यासाठी जिल्हा स्तरावर संयुक्त निरीक्षण पथक (तहसीलदार / पुरवठा अधिकारी / पोलीस स्थापन करावे.

नियंत्रक शिधावाटप व जिल्हाधिकारी यांनी सदर केरोसिनचा वापर पेट्रोल / डिझेलमध्ये भेसळ करण्याकरीता होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

अनाधिकृत विक्री किंवा गैरवापर आढळल्यास संबंधिताविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अंतर्गत जे विविध आदेश पारित केले आहेत, त्यानुसार कारवाई करण्यात यावी.

७. निरीक्षण व अहवाल

i.तेल कंपन्यांनी दर आठवड्यास डेपोनिहाय उचल अहवाल राज्यस्तरीय समन्वयकामार्फत शासनास सादर करावा.नियंत्रक शिधावाटप व जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर आठवड्यास जिल्ह्यातील वितरण स्थितीचा अहवाल

( उचल झालेले प्रमाण / वितरित प्रमाण / शिल्लक / अडचणी) विभागाला पाठवावा.

राज्यातील विद्याथ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने शाळा स्तरावर तातडीने करावयाच्या उपाययोजनाबाबत

 शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी न करणेबाबत.

राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट / लघुपट / नाटक / अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याबाबत

शासकीय सोयी/सुविधाकरिता शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारणे.