शासकीय सोयी/सुविधाकरिता शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारणे. Self-declaration and self-attested copies of documents instead of affidavits

शासकीय सोयी/ सुविधाकरिता शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारणे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि 9 मार्च २०१५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार..

प्रस्तावना-:

शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था इ. शासकीय संस्थांकडून नागरिकांना विविध अनुज्ञप्ती, दाखला व शासकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतात. याकरिता अर्जासह विहित नमुन्यातील शपथपत्रे सादर करावी लागतात. तसेच मुळ कागदपत्रांच्या राजपत्रित अधिकारी / विशेष कार्यकारी अधिकारी / इतर सक्षम अधिका-यांनी साक्षांकित केलेल्या प्रती सादर कराव्या लागतात. यामुळे नागरिकांना होणारी असुविधा दूर करण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये शपथपत्र, प्रमाणपत्र तसेच साक्षांकित प्रती ऐवजी शक्य तेथे स्व घोषणा प्रमाणपत्र तसेच स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकृत करण्याची एक कार्यपध्दती अंमलात आणण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.

शासन निर्णय-:

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य इत्यादि शासकीय संस्थामध्ये विविध दाखले, अनुज्ञप्ती व इतर शासकीय सेवा / सुविधा प्राप्त करुन घेण्याकरिता नागरिकांना सादर करावे लागणारे शपथपत्र (Affidavit ), तसेच मुळ प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे यांच्या राजपत्रित अधिकारी / विशेष कार्यकारी अधिकारी इत्यादी. सक्षम अधिकाऱ्यांनी साक्षांकित केलेल्या प्रती (Attested copies) सादर कराव्या लागतात. परिणामी नागरिकांची गैरसोय होते. ही गैरसोय दूर करण्याकरिता प्रचलित कार्यपध्दती अधिक सुलभ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

संदर्भाधीन शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य इत्यादि शासकीय संस्थामध्ये शपथपत्र (Affidavit) ऐवजी स्वयं घोषणापत्र (Self Declaration) प्रमाणपत्रे / कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती (Attested copies) ऐवजी स्वयंसाक्षांकित प्रती (Self Attested Copies) स्वीकृत करण्या संदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत-

अ)शपथपत्र (Affidavit) ऐवजी स्वयं घोषणा पत्र (Self Declaration) स्विकारणे - शासकीय कामकाज तसेच सेवा / सुविधांकरिता अनेक शासकीय कार्यालयांकडून अर्जासह शपथ पत्राची मागणी करण्यात येते. जेथे जेथे विद्यमान कायदा / नियम याव्दारे शपथपत्र अर्जासह सादर करणे आवश्यक आहे. तेथे शपथ पत्र सादर करणे आवश्यक राहील. मात्र जेथे अशा प्रकारे शपथपत्र बंधनकारक नाही. तेथे शपथ पत्राची मागणी करण्यात येऊ नये. त्या सर्व प्रकरणी शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र (Self Declaration) घेण्यात यावे. स्वघोषणापत्र प्रपत्र अ प्रमाणे राहील.

ब) मुळ प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे यांच्या (Attested copies) साक्षांकित प्रतीऐवजी स्वयंसाक्षांकित प्रती (Self Attested Copies) स्वीकारणे :-

शासकीय कामकाज तसेच शासकीय सेवा / सुविधा करिता अर्जासह मुळ प्रमाणपत्रांच्या / कागदपत्रांच्या प्रती राजपत्रित अधिकारी / विशेष कार्यकारी अधिकारी / इतर सक्षम अधिका-यांनी साक्षांकित केल्यानंतर स्विकारल्या जातात. जेथे जेथे विद्यमान कायदा / नियम याव्दारे अशा साक्षांकित प्रतींची आवश्यकता आहे. तेथे अशा साक्षांकित प्रती सादर करणे आवश्यक राहील. मात्र जेथे अशा प्रकारे साक्षांकन बंधनकारक नाही त्या सर्व प्रकरणी स्वयं साक्षांकित प्रती स्विकारण्यात याव्यात. तेथे साक्षांकित प्रतींची मागणी करण्यात येऊ नये. मात्र स्वयंसाक्षांकित प्रतींसह त्यांच्या सत्यतेबाबत स्वघोषणापत्र सोबत जोडलेल्या प्रपत्र ब प्रमाणे घेण्यात यावे.

क)वरील दोन्ही स्वघोषणापत्रे साध्या कागदावर करता येतील त्याकरिता न्यायिक कागदाची आवश्यकता नाही.

ड)स्वघोषणा प्रमाणपत्रावर नागरिकाने जर चुकीची / खोटी माहिती दिल्यास त्याबाबत संबंधित नागरिकावर भा.दं.वि. मधील तरतूदी तसेच इतर अधिनियमातील तरतूदीनुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल, असा स्पष्टपणे उल्लेख विहित नमुन्यातील अर्जामधील अटी व शर्तीमध्ये करण्यात यावा.

स्व घोषणा प्रमाणपत्रावर संबंधित नागरिकाचे सुस्पष्ट तसेच अलिकडच्या काळातील छायाचित्र (फोटो) असावे. उपलब्ध असल्यास त्यावर संबंधित नागरिकाचा आधार क्रमांक देखील नमूद करण्यात यावा.

नागरी सुविधा केंद्र

अ) राज्यातील सर्व नागरीक सुविधा केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र, सेतु केंद्र इ. केंद्रामध्ये वरील परि. २) प्रमाणे स्वघोषणा पत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती व त्यांच्या सत्यतेबाबत स्वघोषणा पत्र स्विकारण्याची कार्यवाही करावी.

ब) शपथपत्राऐवजी स्वघोषणा पत्र व स्वयंसाक्षांकित प्रती संदर्भात स्वघोषणा पत्र हे अर्जाचाच भाग राहतील ते साध्या कागदावर घेण्यात यावे त्यासाठी न्यायिक कागदाची आवश्यकता नाही.

क) नागरी सुविधा केंद्र महा-ई-सेवा केंद्रामार्फत देण्यात येणा-या सेवांकरिता विकसित केलेल्या संगणकीय प्रणालीमध्ये महा ऑनलाइनने आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात व त्याचा अहवाल माहिती तंत्रज्ञान विभागास तात्काळ सादर करावा.

सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्वरीत द्यावेत.हा शासन निर्णय माहिती व तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.