राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांची वीज देयके महावितरणच्या संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा करण्याबाबत प्रशासकीय सुधारणेस मान्यता देणेबाबत.

राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांची वीज देयके महावितरणच्या संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा करण्याबाबत प्रशासकीय सुधारणेस मान्यता देणेबाबत.

शासन निर्णय दि १६ मार्च २०२६ नुसार शासनाने निर्देश दिले आहेत कि........

१. राज्य शासनाच्या सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीचा अवलंब करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सर्व विभागांनी एकत्रित बिलिंग पोर्टलवरील नोंदणी व डेटा पडताळणी दि. २५ मार्च, २०२६ पर्यंत पूर्ण करावी.

३. वित्त विभागाने विभाग निहाय आगाऊ देयक वितरण पद्धती निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

४. ऊर्जा विभागाने निधीची प्राप्ती वापर यांची तिमाही ताळमेळ प्रक्रिया (Reconciliation)

राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

५. सर्व शासकीय कार्यालयांच्या वीज जोडण्या १ एप्रिल २०२६ पासून प्रिपेड पध्दतीमध्ये बदलण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

६. संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीचे स्वरूप

६. १ संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीची संरचना :- भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने (MoP), दिनांक ०१.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये, अनेक वीज जोडण्या असलेल्या कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठी संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणाली लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्देशांच्या अनुषंगाने महावितरण कंपनीने संयुक्त बिलिंग (Composite Bill Payment System) नावाची प्रणाली विकसित केली आहे. ही प्रणाली कॉर्पोरेट ग्राहक व शासकीय विभागांना त्यांच्या सर्व नोंदणीकृत वीज जोडण्यांचे बील एकाच एकत्रित व एकसंध प्लॅटफॉर्मवर पाहण्याची व भरण्याची सुविधा पुरविली जाते. ग्राहकांना त्यांच्या सर्व उच्चदाब (High Tension) आणि लघुदाब (Low Tension) बिलांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ही प्रणाली एकच प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देते.

६.२ संयुक्त बिलिंग प्रणालीचे (Composite Billing System) स्वरूप व फायदे:-

सर्व नोंदणीकृत जोडण्यांसाठी सुलभ, वेळेवर व एकत्रित पद्धतीने बिल भरण्याची सुविधा; प्रत्येक जोडणीचे स्वतंत्र देयक दिनांक किंवा पेमेंट्स ट्रॅक करण्याची गरज नाही.

• बिलिंग संदर्भातील तक्रारी थेट या प्लॅटफॉर्मवरून नोंदवता येतील.

• विलंबाने भरलेल्या बिलांमुळे होणारी वीज जोडणी खंडीत (Disconnection) होण्याची शक्यता किंवा आर्थिक दंडाचा भार टाळता येईल.

• सर्व नोंदणीकृत जोडण्या GO GREEN स्वरूपात रूपांतरित होतील आणि प्रत्येक बिलावर ११० अतिरिक्त सवलत प्रतिमहिना मिळेल.वॉलेटमध्ये पुरेसा निधी शिल्लक असल्यास प्रत्येक बिलावर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या प्रचलित नियमानुसार १% Prompt payment discount व डिजिटल पेमेंट केल्यास ०.२५% एकूण १.२५% पर्यंत अतिरिक्त सवलत लागु होईल.

• सर्व जोडण्यांची वीज बिले एकाच ठिकाणी सहज ट्रॅक करता येतील.

• User-friendly MIS reports उपलब्ध होईल.

• एकाच संस्थेसाठी एक Group तयार केला जातो, किंवा गरजेनुसार यामध्ये वाढ किंवा कपात करता येते.

त्या गटातील सर्व वीजग्राहक जोडता / काढता येतात.

प्रत्येक महिन्याचे बिल आपोआप (Auto Debit) भरले जाते.

• वापर, बिले, वॉलेट शिल्लक, थकबाकी, व्याज, इत्यादी माहिती real-time [dashboard वर उपलब्ध असते.

• MIS reports, transaction statements, consumer-wise reports प्रणालीवर उपलब्ध असतो.

सध्या ३,३१,२५० शासकीय ग्राहकापैकी ३,२५,५६७ ग्राहकाचे ८२ ग्रुप्स नव्याने तयार करण्यात आले आहेत. त्याचा वापर अल्पावधीमध्ये शासकीय विभागांना सुरू करता येईल.

७.वित्तीय परिणाम व लाग (Monetary Benefits)

७.१ व्याज (DPC) व दंड टळणे देयक वेळेवर न भरल्यास १२ ते १५% व्याज व १.२५% विलंब आकार लागू होतो. (महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशानुसार त्यामध्ये बदल होतो.) त्यामुळे शासनावर अतिरिक्त भार पडतो. संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) मध्ये वेळेवर Auto-Payment होऊन हा अतिरिक्त भार पूर्णपणे टळेल. पथदिवे (स्ट्रीट लाईट) आणि लघुदाब पाणीपुरवठा योजना (LT PWW) साठी १% सूट असल्यामुळे शासनाची बचत होईल. ७.२ मनुष्यबळ वापर (Man-daya) बचत - सध्या प्रत्येक कार्यालयामध्ये वीज बिल तपासणी, निधी मिळविणे, ऑनलाईन पेमेंट/चेक प्रक्रिया, विभागीय अधिकाऱ्यांचे सहमती फॉर्म, आंतरिक audit ताळमेळ यासाठी मोठया प्रमाणात मनुष्यबळ खर्च होते. संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) मुळे एकत्रित बिलिंग व auto-payment यामुळे प्रत्येक कार्यालयात प्रति महिना २-३ दिवसांची बचत होईल. ७.३ प्रक्रिया सुरुषिकरण (Ease of Doing Business) :- संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीमुळे शासकीय विभागांसाठी वीज देयक अदा करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक व जलद होऊन Ease of Doing Business मध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल.

८. प्रशासनिक संरचना सुधारणा (Proposed Governance Structure)

८.१ शासकीय कार्यालयाची वीज देयके अदा करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पुढीलप्रमाणे प्रशासनिक संरचना सुधारणा सुचविण्यात येत आहे.वित्त विभाग Composite Wallet साठी विभागनिहाय आगाऊ वार्षिक निधी ऊर्जा विभागासाठी उपलब्ध करेल.कर्णा विभाग निधीची तिमाही ताळमेळ व महावितरणला हप्ते अदा करेल.महावितरण Dashboard उपलब्ध करेल, MIS, बिलिंग व तक्रारी निराकरण करेल.सर्व विभाग - नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणुक करून नवीन ग्रुप तयार करतील व विभागाच्या अखत्यारितील ग्राहकांची माहिती तपासतील व गरजेनुसार बदल करतील.

८.२ सदर संयुक्त विलींग प्रणालीत real-time dashboard वर वीजेचा वापर, बिले, वॉलेट शिल्लक, थकबाकी, व्याज, इत्यादी माहिती उपलब्ध असणार आहे. सदर डॅशबोर्डवर चालू रीडिंग आणि मागील रीडिंगबाबत माहिती आकारण्यात येणारे शुल्क याबाबत सर्व प्रकारची माहिती real-time dashboard वर उपलब्ध असणार आहे. याबाबत महावितरणकडून आवश्यक दक्षता घेण्यात येईल. ८.३ सदर प्रणालीद्वारे ग्राहक नोंदणी करतांना तसेच रक्कम अदा करणे बाबत प्रणालीचा नियमित वापर करतांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींसाठी महावितरण कंपनीकडून सहाय्यता कक्ष तयार करण्यात आला असून सदर कक्षाव्दारे तांत्रिक अडचणींचे निराकरण करण्यात येते. तसेच सदर कक्षातील संपर्क अधिकाऱ्यांचे ई-मेल व मोबाईल क्रमांक यापूर्वी सर्व विभागांना कळविण्यात आले आहेत. ८.४ विनिर्दिष्ट नोडल अधिकारी यांनी महावितरण सहाय्यता कक्षातील अधिकाऱ्यांच्या मदतीने संयुक्त बिलिंग ग्रुप तयार करून लॉगीन आयडी व पासवर्ड सेट करून घेणे व ग्रुप वापरणे सुरु करावे. महावितरण अधिकारी याबाबत सर्वतोपरि मदत करतील. वरील प्रमाणे संयुक्त बिलिंग प्रणालीतील ग्रुप कार्यान्वयित झाल्यानंतर प्रशासकीय बाबी जसे वॉलेट तयार करणे त्यामध्ये रक्कम उपलब्ध करणे ई. प्रशासकीय बाबींबाबत कार्यपद्धती स्वतंत्रपणे महावितरण कंपनीने निश्चित करावे.

८.५ केंद्र शासनाकडून सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेतर्गत (Revamped Distribution Sector Scheme) वीज कंपनीला मंजूर होणारे कर्ज व अनुदान प्राप्त होण्यासाठी इतर निकषांसोबत शासकीय ग्राहकांकडील वीज ग्राहकांच्या थकबाकीच्या वसुलीवर अवलंबून आहे. यासाठी सर्व शासकीय कार्यालयांनी चालू देयकांची व थकबाकीची रक्कम केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अनुदानातून अथवा इतर शासकीय अनुदानातून महावितरण कंपनीस उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

९. अंमलबजावणी :-

सर्व शासकीय कार्यालयांची वीज देयके संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारेच भरण्याच्या पद्धतीचा पुढील टप्यांप्रमाणे राज्यभर अवलंब करण्यात येईल.

९.१. विभागीय नोंदणी व नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती प्रत्येक विभागाने दि. २० मार्च, २०२६ पुर्वी Composite Blling Portal वर नोंदणी करून नोडल अधिकारी नेमावा.

९.२. ग्राहक पडताळणी व गट बनविणे सर्व विभागांनी दि. २५ मार्च २०२६ पुर्वी त्यांच्या अखत्यारीतील वीज ग्राहकांचा तपशील तपासून अपलोड करावा.

९.३. महावितरण कंपनीमार्फत सदर तपशिलाची पडताळणी दि. २७ मार्च, २०२६ पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल.

९.४. निधी उपलब्धता :- Composite Wallet साठी आगाऊ वार्षिक निधी ऊर्जा विभागास उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने ऊर्जा विभाग स्वतंत्र लेखाशिषं घेवून त्याकरिता आवश्यक तरतुदीकरिता वित्त विभागास प्रस्ताव सादर करेल. तोपर्यंत वित्त विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांना ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणीशुल्क" या उद्दीष्टाअंतर्गत आगाऊ तरतुद करून Composite Wallet मध्ये आगाऊ रक्कम जमा करणे व अंदाजे रू. ५६०० कोटी रकमेची वार्षिक नियतव्ययामध्ये वाढीव तरतुद करून द्यावी. ९.५. वित्त विभाग Composite Wallet मध्ये विभागानिहाय तिमाही वीज बिला इतका आगाऊ निधी दि. ३० मार्च, २०२६ पर्यंत जमा करेल.

९.६. तसेच दरवर्षी वित्त विभागाने सर्व शासकीय विभागाच्या एकूण वार्षिक वीज देयकांच्या रकमे ऐवढी अर्थसंकल्पिय तरतुद पुढील कालावधीसाठी करावी.

९.७ तिमाही ताळमेळ :- ऊर्जा विभाग निधीची प्राप्ती वापर यांचा तिमाही ताळमेळ प्रक्रिया

(Reconciliation) करून वित्त विभागास देईल.

९.८. योजनेचे विश्लेषण, वार्षिक बजेटचे संरेखन (Alignment) करण्यात येईल.

९.९. सोलार रूफ टॉपव्दारे होणाऱ्या वार्षिक बचतीचे देखरेख (Monitoring) करण्यात येईल.

९.१०. महावितरणची भूमिका - I Support, जिल्हास्तरीय सुविधा, व्यवस्थापकीय माहितीचे (MIS) delivery) वितरण व सामजस्य सहकार्य करण्यात येईल.

१०. वितरण कंपन्यांनी सर्व शासकीय कार्यालयांच्या विज जोडण्या १ एप्रिल २०२६ पासून प्रीपेड पद्धतीमध्ये बदलण्यात याव्यात.

११.या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही महावितरण कंपनीने करावी.

१२.हा शासन निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.

राज्यातील विद्याथ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने शाळा स्तरावर तातडीने करावयाच्या उपाययोजनाबाबत

 शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी न करणेबाबत.

राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट / लघुपट / नाटक / अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याबाबत

शासकीय सोयी/सुविधाकरिता शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारणे.