जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूक - २०२६ करिता निवडणुकांवरील खर्च भागविण्यासाठी अनुदान वाटप.
प्रस्तावना :-
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक व पोट निवडणूका राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी राज्य शासनामार्फत अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून जिल्हाधिकारी यांना अनुदान वितरित करण्यात येते. सदर अनुदानातून जिल्हाधिकारी या निवडणूकांवरील खर्च भागवितात. सद्य:स्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या उपरोक्त वाचा येथील क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये राज्यातील मुदत संपलेल्या ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे. सदर निवडणूकांवरील खर्च भागविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना अनुदानाचे वाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे...
शासन निर्णय:-
राज्य निवडणूक आयोगाने वाचा येथील क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये घेषित केलेल्या १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांवरील खर्च भागविण्यासाठी वाचा येथील क्रमांक १ च्या शासन निर्णयातील निकषांनुसार अनुज्ञेय होणान्या अनुदानांपैकी ५०% च्या मर्यादेत रुपये ५८,७१,७९,७४०/- (अक्षरी रुपये अठ्ठावन्न कोटी, एकाहत्तर लक्ष, एकोणऐंशी हजार, सातशे चाळीस फक्त) संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांना लेखाशिर्ष- मागणी क्र. एल-२, (०२) (०१) जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांच्या निवडणूकांसंबंधातील खर्च (अनिवार्य) १३ - कार्यालयीन खर्च" या लेखाशिर्षांतर्गत वित्तीय वर्ष सन २०२५ २०२६ करिता मंजूर असलेल्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अनुदान वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे....
२. सदरहू वितरित करण्यात येणारे अनुदान हे उक्त वाचा येथील क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील निकषांनुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या अनुदानाच्या रक्कमेपैकी असल्यामुळे अंतिम अनुदान प्रदान करताना उक्त वाचा येथील क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित केलेले तसेच या शासन निर्णयामुळे वितरित करण्यात येत असलेले अनुदान वजा करण्यात येईल व उर्वरित अनुदान वितरित करण्यात येईल.
३. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेले अनुदान हे शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन आहे.
४. या शासन निर्णयाद्वारे वितरित केलेले अनुदान हे वाचा येथील क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये घोषित केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार निवडणूक कामकाजाच्या खर्चासाठी खर्ची टाकण्यात यावे. अन्य कोणत्याही कामकाजासाठी वळविण्यात येऊ नये.
५.राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या निवडणूक कामकाजाच्या खर्चासाठी अनुदान वितरित करण्यात येत असल्याने कोणतीही देयके प्रलंबित राहणार नाहीत, याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी.
६. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करताना महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांच्या वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेश, सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील.
७. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूकांवर झालेल्या खर्चाचे प्रमाण विचारात घेऊन त्याप्रमाणे अनुदान वितरित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचे स्तरावर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूकांवर झालेल्या खर्चाचा योग्य तो समन्वय साधून अनुदान वितरित करावे.
८. मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही व कोणतीही अनियमितता घडणार नाही, तसेच निकषांपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी.
९. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांवर झालेल्या खर्चाची देयके अदा करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ०९/११/२०१६ च्या आदेशासोबत जोडलेल्या नमुना-१ (ब) च्या प्रमाणपत्रासह त्यासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विषयनिहाय झालेल्या खर्चाचा तपशिल सादर करावा.
१०.अखर्चित राहिलेला निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाली (बी.डी.एस.) द्वारे शासनास दिनांक ३१ मार्च, २०२६ पूर्वी समर्पित करण्यात यावा. सदर अनुदान अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीनुसार (B.D.S.) जिल्हाधिकारी यांचा (युजर आयडी क्रमांक ०००९३०), उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी
(युजर आयडी क्रमांक ०००९३४), जिल्हाधिकारी यांचे प्रमुख लिपिक (युजर आयडी क्रमांक ०००९४८) यांच्या युजर आयडीवर वितरीत करण्यात येत आहे.
११. उपरोक्त प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा “मागणी क्र. एल-२, (०२) (०१) जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांच्या निवडणूकांसंबंधातील खर्च (अनिवार्य) १३ - कार्यालयीन खर्च" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२५ २०२६ या वित्तीय वर्षांसाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा.
शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी न करणेबाबत.
शासकीय सोयी/सुविधाकरिता शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारणे..
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .