राज्यात पुस्तकांचे / कवितांचे गाव सुरु करण्याची योजना कार्यान्वित करण्याबाबत सर्वसाधारण सुचना
शासन निर्णय दि 30 जानेवारी 2026 नुसार शासनाने निर्णय घेतला आहे कि...
पुस्तकांचे गाव / कवितांचे गाव ही योजना विस्तारीत स्वरुपात राज्यात सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत करण्यात येईल व सदर शासन निर्णयाच्या चौकटीत योजना अंमलबजावणीबाबतचे निर्णय राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कार्यकारी समितीमध्ये घेण्यात येतील. सदरचा शासन निर्णय राज्यातील ज्या गावांना पुस्तकांचे गाव / कवितांचे गाव घोषित करण्यात आले आहे, परंतु त्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला नाही अशा गावांना तसेच ज्या गावांबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे, परंतु अमंलबजावणी पूर्ण झालेली नाही, आणि यापुढे नव्यांने निवड केल्या जाणाऱ्या गावांसाठी लागू राहील. जेणेकरुन प्रत्येक पुस्तकांचे/ कवितांचे गाव ह्यासाठी नव्या स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि सदर योजनेमध्ये सुसूत्रता राहील.
राज्याबाहेरील पुस्तकांचे / कवितांचे गाव याबाबत स्वतंत्रपणे शासननिर्णय निर्गमित करण्यात येईल. महाराष्ट्र राज्यातील पुस्तकांचे / कवितांचे गाव या योजनेचे स्वरुप, निकष, अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे असतील:-
२. योजनेचे स्वरूप :-
मराठी भाषेची समृध्दी आणि वाचनसंस्कृतीच्या विकासासाठी पुस्तकांचे गाव / कवितांचे गाव या योजनेची व्यापकता वाढविताना राज्यात पुस्तकांचे गाव / कवितांचे गाव निर्माण करणे असे या योजनेचे स्वरुप असून सदर योजना राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येईल. प्रत्येक दालनांचे आकारमान किमान १५० चौ. फुट क्षेत्रफळाचे असावे. संबंधित गावातील परिस्थिती विचारात घेता उपलब्ध होणाऱ्या दालनांची संख्या व जास्तीत जास्त आकारमान हे गावानुसार कमी-जास्त होऊ शकते. त्याबाबतचा निर्णय राज्य मराठी विकास संस्था परिस्थिती व गरजेनुसार घेईल.
३. पुस्तकांचे गाव / कवितांचे गाव निवडीचे निकष :-
१) फक्त ग्रामपंचायत, नगरपंचायत व "क" वर्ग नगरपरिषद असलेल्या ठिकाणी सदर योजना राबविण्यात येईल.
२) ग्रामपंचायत/नगरपंचायत यांचा ठराव पंचायत समिती व "क" वर्ग नगरपरिषद यांचा ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायासह प्राप्त होणे आवश्यक आहे.
३) गाव निवडताना पुढीलपैकी प्रकारात बसणारे गाव निवडावे :-
अ) शासनाने घोषित केलेली अ, ब व क वर्गीय पर्यटनस्थळे / तीर्थक्षेत्र म्हणून जाहीर झालेले ऐतिहासिक
वारसा असलेले गाव, केंद्र/राज्य संरक्षित स्मारक असलेले गाव.
ब) शासनाने राज्य पातळीवरील घोषित केलेली विविध पुरस्कारप्राप्त गावे.
(उदा. संत गाडगेबाबा, आदर्श गाव तंटामुक्ती, पर्यावरण संवर्धन, स्वच्छता इत्यादी संदर्भातील
राज्यपातळीवरील पुरस्कारप्राप्त गाव )
वरील "अ" व "ब" पैकी निकषात न बसणारे परंतु, वाङ् मयीन चळवळ / साहित्यक वैशिष्ट्ये असलेले व राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कार्यकारी समितीने शिफारस केलेले गाव.
(४) राज्यातील गावाची निवड झाल्यावर त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून अटी व शर्तीनुसार सदर गाव पात्र आहे किंवा नाही याचा संबधित जिल्हा मराठी भाषा समितीकडून अहवाल घेणे बंधनकारक राहील. पाहणी समितीमध्ये सरपंच/नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी अथवा ग्रामविकास अधिकारी यांचा समावेश असावा आणि संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था यांच्या नेतृत्वाखाली पाहणी होऊन लेखी अहवाल आवश्यक आहे.
कवितांचे गाव निवडीचा अतिरिक्त निकष :-
मराठी भाषेला अनेक मोठ्या कवि/ कवियत्रिनीं संपन्न केलेले आहे. राज्यपातळीवर वंदनीय असलेल्या दिवंगत प्रसिध्द कवि / कवियत्री यांचे जन्मगाव किंवा त्यांच्या वास्तव्याने प्रसिध्द झालेले गाव.असेल. पुस्तकांचे / कवितांचे गाव निवडीबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कार्यकारी समितीचा
४. योजनेच्या अटी व शर्ती :-
१) राज्यातील पुस्तकांचे गाव / कवितांचे गाव निर्माण करतांना जी मंडळे / देवस्थाने / ग्रामपंचायती / संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था/ दालन चालक सहभागी होणार आहेत, त्यांनी कोणत्याही लाभाची अपेक्षा न करता सहभागी व्हावे तसेच यात गावकऱ्यांचा व्यापक लोकसहभाग असावा आणि तसे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ठरावामध्ये नमूद असावे.
२) योजनेत जास्तीत जास्त लोक सहभाग नोंदवून जास्तीत जास्त सहभाग व मदत करण्याच्या अनुषंगाने त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हा मराठी भाषा समिती यांच्यामार्फत वेळोवेळी मार्गदर्शनपर सूचना निर्गमित करणे आवश्यक राहील. सदर उपक्रमाचे कामकाज संबधित जिल्हा मराठी भाषा समितीच्या नियंत्रण व मार्गदर्शनाखाली चालेल.
३) या योजनेत ग्रामीण पातळीवरील ग्रामपंचायत / नगरपंचायत अथवा नगरपरिषदेचे अधिकारी / कर्मचारी हे स्थानिक नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर नियंत्रक अधिकारी जिल्हा मराठी भाषा समितीने घोषित करावेत. तसेच जिल्ह्यातील अशाप्रकारे निर्माण झालेल्या गावांचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा व त्याचा त्रैमासिक अहवाल राज्य मराठी विकास संस्थेस सादर करावा.
४) जिल्हा मराठी भाषा समितीने नियुक्त केलेला स्थानिक नियंत्रक अधिकारी व राज्य मराठी विकास संस्था यांच्यामधील समन्वय जिल्हा मराठी भाषा समिती साधेल ह्यासाठी जिल्हा मराठी भाषा समितीचे अध्यक्ष ह्या नात्याने जिल्हाधिकारी ह्यांनी जिल्हा पातळीवरील एका समन्वय अधिकाऱ्याला नामनिर्देशित करावे. स्थानिक नियंत्रक अधिकारी यांनी दालनचालक संस्था अथवा व्यक्ती ह्यांच्याशी वित्तविषयक बाबी नसलेला करारनामा करावा. सदर कराराचा भंग झाल्यास स्थानिक नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी जिल्हा मराठी भाषा समिती व राज्य मराठी विकास संस्थेस कळविणे बंधनकारक राहील.
५) जिल्हा मराठी भाषा समितीने दर ३ महिन्यांनी ह्या उपक्रमातील गावाचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा प्रगती अहवाल राज्य मराठी विकास संस्थेस पाठविण्यात यावा.
५. दालनचालकाच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये :-
१) दालनचालकांनी जिल्हा मराठी भाषा समितीने नियुक्त केलेल्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार काम करावे.
२) जी जागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे त्या जागेच्या मालकीबाबतचे अधिकृत दस्तऐवज सादर करणे आवश्यक आहे. जागा सुरक्षित असणे आवश्यक आहे. तसेच सदर प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतचे समंतीपत्र देणे आवश्यक आहे.
३) पाणी, वीज, दालनाची व आजूबाजूची स्वच्छता यांची संबंधितांनी सोय करणे आवश्यक आहे.
४) या जागेत भरपूर सूर्यप्रकाश, खेळती हवा असावी.
५) पुस्तकांची व दालनाची देखभाल, दुरुस्ती आणि इतर अनुषंगीक कामे याबाबतची जबाबदारी संबंधित दालन चालकाची असेल
६) जे दालन चालक या योजनेत सहभागी होतील त्यांनी जिल्हा मराठी भाषा समितीने नियुक्त केलेल्या स्थानिक नियंत्रक अधिकाऱ्यांसोबत करार करणे आवश्यक आहे.
(करारनामा मसूदा शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट अ प्रमाणे)
७) या योजनेअंतर्गत निवड झाल्यावर ग्रामपंचायत, नगरपंचायत अथवा नगरपरिषद यांनी प्रत्येक महिन्याला मासिक अहवाल संबधित जिल्हा मराठी भाषा समिती व राज्य मराठी विकास संस्थेला पाठविणे बंधनकारक आहे.
८) मराठी भाषा विभाग आणि राज्य मराठी विकास संस्थेने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना तसेच नियमांचे पालन करणे सर्व संबंधितांवर बंधनकारक राहील.
९) शर्तभंग झाल्यास किंवा भविष्यात योजनेची अंमलबजावणी योग्यरित्या न केल्यास संबंधित दालनचालकास जिल्हा मराठी भाषा समितीच्या शिफारसीवरून सदर उपक्रमातून वगळण्यात येईल.
६. योजनेचा आर्थिक भार :-
राज्यात पुस्तकांचे गाव / कवितांचे गाव निर्माण करताना प्रत्येक दालनाकरिता अनावर्ती रु. ५ लाख पर्यंत व आवर्ती रु. ५० हजार पर्यंत प्रतिवर्ष असा एकूण रु.५.५० हजार इतका जास्तीत जास्त खर्च अपेक्षित आहे. राज्य मराठी विकास संस्थेने दालनांसाठीचा मंजूर निधी जिल्हा मराठी भाषा समिती यांच्यामार्फत दालनचालकास उपलब्ध करुन द्यावा. यास्तव जिल्हा मराठी भाषा समिती यांनी नवीन खाते उघडण्याची प्रक्रिया करावी. सदर खर्च करताना जिल्हा मराठी भाषा समितीने शासन नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
(सदर खर्चात परिस्थिती व कालानुरूपे बदल करण्यास राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने निर्णय घेण्यात यावा)
स्थानिक परिस्थितीनुसार कमीत कमी खर्चात उत्तम काम करण्याचा जिल्हा मराठी भाषा समिती व स्थानिक नियंत्रक अधिकारी ह्यांनी प्रयत्न करावा. त्यासाठी खालील बाबीपैकी फक्त आवश्यक असलेल्या बाबींवर खर्च करण्यात यावा. सदर खर्चात अनावर्ती व आवर्ती खर्चाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे असतील -
१) अनावर्ती खर्च :-
१. पुस्तके / कवितासंग्रह खरेदी करताना शासनमान्य ग्रंथसूचीमधील पुस्तकांची / कवितासंग्रहांची खरेदी करावी.
२. प्रत्येक दालनांचे आकारमान / क्षेत्रफळ विचारात घेऊन त्यानुसार फर्निचर (स्टील कपाटे पारदर्शक दरवाजा असलेले, टेबल, खुर्च्या, पंखा, आकर्षक छत्री सेट, सतरंज्या इ.) खरेदी करावी.
३. दिशादर्शक पाट्या (गरजेनुसार), म्हणी, सुविचार, प्रसिद्ध साहित्यिकांची उद्बोधक वाक्ये प्रसिद्ध कवी / कवियत्रींच्या कविता.
४. सुशोभिकरण (रंगकाम, चित्रकाम, वीजकाम व अंतर्गत डागडुजी इ. गरजेनुसार)
५. इतर अनुषंगिक खर्च ( पुस्तकांचे / कवितांचे गाव उद्घाटन, विशेष उपक्रम, मान्यवर व्यक्तींच्या भेटी )
६. किमान ४० टक्के खर्च पुस्तके / कवितासंग्रह यावर करणे आवश्यक राहील.
२) आवर्ती खर्च :-
१. पुस्तकांची व दालनांची देखभाल व स्वच्छता.
२. गावातील जबाबदारी घेणाऱ्या दालनचालकाला (व्यक्ती अथवा संस्था देखभाल दुरुस्तीसाठी अनुदान. (यातून संबंधीत दालनचालक देखभालीसाठी मनुष्यबळाचे नियोजन करू शकेल)
३. प्रत्येक दालनांच्या देखभाल, दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक खर्च.
४. वातावरण निर्मिती आणि प्रचार तसेच प्रसिद्धीसाठी येणारा खर्च.
५. प्रेरणा, दर्जा, गुणवत्ता टिकवण्यासाठीची शिबिरे, प्रशिक्षणे, समन्वय बैठका, वाङमयीन उपक्रम व अन्य प्रयत्न.
६. संबंधित माहितीचे व्यवस्थापन करणे.
७. वाचनप्रेरणा दिन मराठी भाषा गौरव दिन, भाषा संवर्धन पंधरवडा, मराठी राजभाषा दिन, अभिजात मराठी भाषा सप्ताह इ. कार्यक्रमांचे आयोजन.
८. दालनात ठेवण्यासाठीच्या नोंदवह्या व अभिप्राय वह्या.
९. आवश्यक स्थानिक मनुष्यबळाचा खर्च.
अनावर्ती खर्चासाठी असलेल्या निधीमधून दिलेल्या बाबींव्यतिरिक्त खर्च करणे आवश्यक असल्यास जिल्हा मराठी भाषा समितीच्या मान्यतेने तसे करता येईल.
09. राज्य मराठी विकास संस्थेने या योजनेची उद्दिष्टे साध्य होण्याच्या दृष्टिने अनिवार्य, अत्यावश्यक खर्च शासनाने निर्धारीत केलेली विहीत प्रक्रिया करावी तसेच वित्त विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन होईल याबाबत खबरदारी घ्यावी. उपरोक्त अनावर्ती व आवर्ती खर्च करताना काही वित्तीय अनियमितता झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी दालनचालकाची आणि जिल्हा मराठी भाषा समिती यांची संयुक्तरित्या राहील.
८.राज्यात पुस्तकांचे गाव विकसित करण्याकरीता अनुक्रमे ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (कार्यक्रम) (२२०५ ३६५३) या लेखाशीर्षाांतर्गत तसेच राज्यात कवितांचे गाव विकसित करण्याकरिता राज्य मराठी विकास संस्था ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (कार्यक्रम) (२२०५ ३२०५) या लेखाशीर्षांतर्गत या उद्दिष्टाखाली खर्च करण्यात येईल.
९. सदर मंजूर अर्थसंकल्पीय अनुदान आहरित व संवितरित करण्यासाठी कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ यांना आणि अवर सचिव (रोख शाखा) मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
अधिक माहिती साठी शासन निर्णय पाहू शकता.
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .