शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी न करणेबाबत.

शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपर ची मागणी न करणेबाबत.

शासनाच्या दि. ३० ऑक्टोबर २०२४ च्या परिपत्रकानुसार......

संदर्भ :- १) मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांचे जनहित याचिका क्रमांक ५८ / २०२१ वरील न्यायालयीन आदेश.

२) महाराष्ट्र शासन, महसुल व वन विभागाकडील अधिसूचना क्र. मुद्रांक २००४/१६६३/प्र.क्र४३६/म-१ दि.०१/०७/२००४.

३) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ७२ दि. १४/१०/२०२४.

उपरोक्त संदर्भ क्र. १ च्या आदेशान्वये जनहित याचिका ५८/२०२१ मध्ये

मा. उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ यांनी खालीलप्रमाणे सुचना केलेल्या आहेत.

All the Government authorities have to take effective steps to implement the notification and to make the authorities and the public aware. It is also the duty of the authorities to implement the notification in its true letter and spirit, so that unnecessary burden on the citizens would be avoided. Needless to state that, the exercise shall be done by the state government throughout the State of bringing it to the notice of all the Government departments and the authorities accepting affidavits and declaration not to

insist upon the stamp duty.

संदर्भ क्र. २ अन्वये शासनाने शासकीय कार्यालयात जात / प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये यांचेसमोर दाखल

करावायाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनुसूची १ मधील अनुच्छेद- ४ अन्वये आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे.

संदर्भ क्र. ३ अन्वये महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे परिशिष्ठ एक मधील अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून अनुच्छेद क्रमांक ४, ५, ८, ९, २७, ३०, ३८, ४४, ५०, ५२, ५८ मध्ये रु.१००/- किंवा रु. २००/- ऐवजी रु. ५००/- मुद्रांक शुल्क करण्यात आले आहे.

मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांचे संदर्भ क्र.१ चे आदेशानुसार शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करतांना नागरिकांकडून मुद्रांकाचा आग्रह करु नये असे स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ई-सेवा केंद्रामध्ये नागरीकाकडून सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी रुपये १००/- चे स्टॅम्प पेपरची मागणी करीत असतात. दिनांक १४/१०/२०२४ चे शासन निर्णयानुसार ई-सेवा केंद्रामध्ये पक्षकाराकडून रुपये ५००/- चे स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासकीय कार्यालय तसेच न्यायालयासमोर दाखल करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले असल्याने या संदर्भात आपल्या अधिपत्याखाली असलेले उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांना मार्गदर्शन करण्यात यावे.

परिपत्रक दि. १६ नोव्हेंबर २०२१ नुसार

मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांचे जनहित

याचिका क्रमांक ५८/२०२१ वरील न्यायालयीन आदेश,

2. महाराष्ट्र शासन, महसुल व वन विभागाकडील अधिसूचना क्र. मुद्रांक 2004/1663/प्र.क्र.436/म-1 दि. 01/07/2004

विषयांकित प्रकरणी संदर्भ क्र. 1 च्या आदेशान्वये जनहित याचिका 58/2021

मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांनी खालीलप्रमाणे सुचना केलेल्या आहेत.

All the Government authorities have to take effective steps to implement the notification and to make the authorities and the public aware. It is also the duty of the authorities to implement the notification in its true letter and spirit, so that unnecessary burden on the citizens would be avoided. Needless to state that, the exercise shall be done by the

State Government throughout the State of bringing it to the notice of all the Government departments and the authorities accepting affidavits and declaration not to insist upon the stamp duty.

मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांच्या वरील आदेशानुसार शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करतांना नागरिकांकडुन मुद्रांक कागदाची मागणी करु नये. अर्थात मुद्रांक शुल्काची मागणी करु नये. संदर्भ क्रमांक 2 च्या शासन राजपत्रातील आदेशान्वये शासनाने शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांचेसमोर दाखल करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले आहे. या

सदर्भात आपल्या अधिनस्त कार्यालयाना कळविण्यात यावे तसेच कार्यालय प्रमुखाच्या बैठकीत सदर विषय घेण्यात येवुन याबाबत विस्तृत प्रसिद्धी देण्यात यावी ही विन्ती

परिपत्रक दि १२ मे, २०१५ नुसार

संदर्भ:- महसूल व वन विभाग शासन आदेश क्र. मुद्रांक- २००४ / १६३६/प्र.क. ४३६/१-१, दि.०१ जुलै, २००४.

शासन परिपत्रक

शासनाने संदर्भाधिन आदेशान्वये जात प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांचेसमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुंबई मुद्रांक अधिनियमातील तरतूदीनुसार देय असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. आदेशाची प्रत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांच्या www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या आदेशांचे शासकीय कार्यालयांमधून व अधिका-यांकडून काटेकोरपणे पालन होणे अपेक्षित आहे.

सामान्य नागरिक/ विद्यार्थी वर नमूद केलेल्या कारणांकरिता प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी जेव्हा शासकीय कार्यालयात जातो किंवा अधिका-यांकडे जातो तेव्हा त्यांचकडून सदर प्रतिज्ञापत्र स्टैंप पेपरवर करून आणण्याचा आग्रह धरला जातो, अशी बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. लोकहितास्तव शासनानें वरील प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले असल्याने, शासकीय अधिका-यांनी प्रतिज्ञापत्र स्टैंप पेपरवर करून आणण्याची आग्रही भूमिका न घेता प्रतिज्ञापत्र सादर करून घेणे बंधनकारक आहे. तरी, मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व अधिकारी/ कर्मचारी यांना सदर आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सुचना द्याव्यात.