इतर धोरणात्मक बाबी other strategic matters

इतर धोरणात्मक बाबी

शासन निर्णय gr १८ जून २०२४ नुसार....

४.८.कार्यमुक्तीचे आदेश :-

५.बदलीने पदस्थापनेचे आदेश निर्गमित करताना त्यामध्ये कार्यमुक्तीचा दिनांक नमूद करण्यात यावा. कार्यमुक्तीच्या दिनांकानंतर ते वदली होण्यापूर्वी ज्या ठिकाणी कार्यरत होते त्या ठिकाणावरुन त्यांचे वेतन अथवा कोणतीही देयके अदा करु नयेत. बदलीनंतर संबंधित शिक्षक बदलीच्या ठिकाणी रुजू होत नसेल तर अशा शिक्षकाविरुध्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

इतर धोरणात्मक बाबी :-

५.१ शिक्षकांच्या सर्वसाधारण बदल्या ह्या ऑनलाईन पध्दतीनेच करण्याचा निर्णय शासन घेत आहे. यासाठी खालील प्रमाणे कार्यपध्दती अवलंवविण्यात यावी.

५.१.१. राज्य स्तरावर शिक्षकांच्या ऑनलाईन पध्दतीने वदल्यांसाठी एक नोडल ऑफीसरची नेमणूक करण्यात येईल.

५.१.२. तांत्रिक वावींसाठी एक कार्यक्रम अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात यावी. जिल्हा स्तरावरील सर्व तांत्रिक अडचणी दूर करण्याची त्यांची जवाबदारी राहील..

५. २ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रत्येक शिक्षकाचा पसंतीक्रम दिसेल. शिक्षकांच्या बदल्या झाल्यानंतर संबंधित संगणक यंत्रणेने बदलीच्या पूर्ण प्रकियेची सविस्तर माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना उपलब्ध करुन द्यावी.

५.३ बदली ही संपूर्णपणे प्रशासकीय स्वरुपाची वाव असल्यामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्याने राजकीय दवाव वापरल्यास महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ मधील नियम

६ (५) चा भंग केला म्हणून ती कृती शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहील.

५.४ विनंती बदल्यांसाठी कोणतेही भत्ते व पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय राहणार नाही.

५.५ प्रशासकीय अथवा विनंती बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरती प्रतिनियुक्ती अशा मार्गाने त्यांच्या पूर्वीच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक सोयीसाठी इतरत्र पदस्थापना देऊ नये. या प्रकारचा प्रयत्न वदलीतील अवैधता/अनियमितता समजून संबंधित अधिकारी शिस्तभंग कारवाईस पात्र होतील.

५.६ जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या सामान्यपणे वर्षातून एकदाच दिनांक १ मे ते ३१ मे पर्यंत

करण्यात याव्यात.

५. ७ काही शिक्षकांनी त्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यासंदर्भात मा. उच्च वा सक्षम न्यायालयात दावा दाखल केला असल्यास अशा प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय वा सक्षम न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची सर्वप्रथम अंमलबजावणी करावी व तद्नंतर या शासन निर्णयानुसार जिल्हांतर्गत बदल्याबाबत पुढील कार्यवाही सुरु करावी.

५.८ आरटीई अॅक्टनुसार जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत १० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त ठेवणे शक्य नाही. त्यामुळे समानीकरणाचे धोरण सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी नियमानुसार रावविण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. समानीकरणाच्या जागा निश्चित करण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित जिल्हा परिषदांचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.वि.) व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची समिती गठीत करण्यात यावी. समानीकरणासाठी कोणत्या जागा निश्चित कराव्यात, यावावतचा निर्णय सदर समितीने घ्यावा.

प्रतिनियुक्ती

५. ९ जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या होणाऱ्या जिल्हांतर्गत बदलीच्या प्रचलित संगणकीय प्रक्रियेच्या प्रस्तावित शासन निर्णयामध्ये दिनांक १ मे ते ३१ मे पर्यंत बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत सूचित केले आहे. परंतु त्या व्यतिरिक्त काही अपरिहार्य व योग्य कारणास्तव (प्रसुती रजेवर, बाल संगोपन रजेवर, गंभीर अपघातामुळे किंवा इतर वावी) बदली करावयाची झाल्यास ती बदली न करता प्रतिनियुक्ती करण्यात यावी. सदर प्रतिनियुक्ती ही विभागीय आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या लेखी मान्यतेने प्रतिनियुक्ती करताना खालील बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे.

१) वदली प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर होणाऱ्या रिक्त पदावर प्रतिनियुक्ती करण्यात यावी.

२) त्याठिकाणी शैक्षणिक अडचण होणार नाही, याची खात्री शिक्षणाधिकारी यांनी करावी.

३) एक महिन्यात प्रतिनियुक्ती मागणी करणाऱ्या शिक्षकांचे अर्ज मागवून शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी यादी तयार करावी.

४) कोणकोणते शिक्षक प्रतिनियुक्तीस पात्र आहेत, हे ठरविण्याबाबत जिल्हा स्तरावर खालीलप्रमाणे समिती नियुक्त करण्यात यावी.

(१) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) जिल्हा परिषद अध्यक्ष

(२) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद

(३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद.

५) समितीने पात्र ठरविलेल्या शिक्षकांमधून सेवा जेष्ठतेने एका जागेसाठी तीन शिक्षकांचे प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत विभागीय आयुक्त यांना सादर करण्यात येतील. विभागीय आयुक्त हे सादर केलेल्या प्रस्तावातील एक जागेसाठी एका शिक्षकाला प्रतिनियुक्ती देण्यावावत कार्यवाही करतील.

६) सदर प्रतिनियुक्ती ही पाच वर्षातून एकदा देता येईल.

७) प्रतिनियुक्ती दिल्यानंतर संबंधित शिक्षक पुढील वर्षाच्या बदली (१ ते ३१ मे) होणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये सेवा जेष्ठतेनुसार बदलीस पात्र होईल.

८) प्रतिनियुक्ती दिल्यानंतर त्यांची नियुक्ती ज्याठिकाणी असेल त्या ठिकाणची धरण्यात येईल.

बदल्यांबाबतच्या अनियमिततेबाबतची तक्रार :

५.१०.१ संगणकीय प्रणालीद्वारे निर्गमित झालेल्या आदेशाच्या विरोधात बदलीच्या अनियमिततेबाबत तक्रार असल्यास त्याचा निपटारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर झाल्यास संबंधित शिक्षकांना जिल्हा परिषद स्तरावरच सत्वर न्याय मिळू शकतो. यासाठी जिल्हांतर्गत बदलीमध्ये शिक्षकांची तक्रार असल्यास सदरच्या तक्रारींची चौकशी करुन निवारण करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर एक समिती गठीत करण्यात येत आहे. सदर समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन विभाग), शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचा समावेश

असेल. वदलीचे आदेश प्राप्त झाल्यापासून संबंधित शिक्षकांनी सात दिवसाच्या आत वदलीबाबत तक्रार असल्यास या समितीकडे तक्रार अर्ज दाखल करावा. तक्रारीच्या संबंधात समितीने चौकशी करुन ३० दिवसाचे आत निर्णय घेण्यात यावा. परंतु बदलीबाबतची तक्रार तपासत असताना गैरसोयीची नियुक्ती म्हणजे वदल्यांमधील अनियमितता नव्हे, असे प्रामुख्याने स्पष्ट करण्यात येत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत घोषित करण्यात आलेल्या अनिवार्य रिक्त जागेवर शिक्षकांची समुपदेशनाने नियुक्ती करता येणार नाही. कारण समानीकरणाचे धोरण हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कासाठी आवश्यक आहे.

५.१०.२ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समितीने घेतलेल्या निर्णयाने समाधान न झाल्यास संबंधित शिक्षक बदलीच्या अनियमितेबाबत विभागीय आयुक्तांकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेश प्राप्त झाल्यापासून ७ दिवसाचे आत दाद मागू शकतात. अशा पध्दतीने विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दाखल झालेल्या अपीलवजा तक्रारीवर शक्यतो तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पुढील ३० दिवसांचे आत विभागीय आयुक्तांनी निर्णय घ्यावयाचा आहे. विभागीय आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय अंतिम राहील.

५.१०.३ वरीलप्रमाणे बदलीच्या आदेशाच्या विरुध्द अपिलीय प्रक्रिया सुरु असताना जर शैक्षणिक वर्ष आरंभ झाले तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून अपिलीय प्रक्रियेला बाधा न येता व शिक्षकांचे अपिलीय अधिकार अवाधीत ठेवून शिक्षकांना त्यांना नेमून दिलेल्या पदस्थापनेवर हजर होऊन शैक्षणिक कर्तव्ये बजावणे बंधनकारक राहील. ५.१०.४ विशेष संवर्ग भाग-१ व विशेष संवर्ग भाग-२ मध्ये ज्या शिक्षकांनी अर्ज भरुन वदली करुन घेतलेली आहे व त्या शिक्षकांबद्दल तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत, अशा शिक्षकांची बदलीच्या संबंधित संवर्गाच्या कागदपत्रांची तात्काळ पडताळणी करण्यात यावी. ही पडताळणी करताना नैसर्गिक न्याय म्हणून त्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी सात दिवसांचा अवधी देण्यात यावा.

५.१०.५ अशी पडताळणी करताना एखाद्या शिक्षकाने जाणीवपूर्वक खोटी व दिशाभूल करणारी

माहिती भरुन बदली करुन घेतलेली आहे, अशी बाव आढळल्यास संबंधित शिक्षकाचे

निलंबन करुन त्याच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रस्तावित करावी.