राज्यातील विद्याथ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने शाळा स्तरावर तातडीने करावयाच्या उपाययोजनाबाबत

राज्यातील विद्याथ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने शाळा स्तरावर तातडीने करावयाच्या उपाययोजनाबाबत

प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी दि ३ डिसेंबर २०२४ रोजी परिपत्रक निर्गमित करून निर्देश दिले आहेत कि......

उपरोक्त विषयी संदर्भीय शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिश मा. श्रीमती साधना एस. जाधव, मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २१.१०.२०२४ रोजी सहयाद्री अतिथीगृह मुंबई येथे बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये समितीने मान्यता प्राप्त शाळांनी तातडीने उपाययोजना करावयाच्या मुद्याबाबत चर्चा झाली.

समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने शालेय व्यवस्थापनाने शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तातडीने करावयाच्या कार्यवाहीचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहे.

शाळा व्यवस्थापनाने शाळा स्तरावर तातडीने करावयाच्या उपाययोजना

• सर्व शाळांमध्ये प्रसाधनगृह ही स्वच्छ व वापरण्यायोग्य असवीत, सहा वर्षांखालील काळजी घेण्यासाठी महिला कर्मचारीच असावेत. प्रसाधनगृहामध्ये अलार्म अथवा बजरची व्यवस्था असावी.
• शाळा, शालेय परिसर येथे सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावी. कार्यान्वित सीसीटिव्ही यंत्रणेचे कमीत कमी एका महिन्याचे बॅक अॅप करणे आवश्यक आहे
• शालेय विद्यार्थी वाहतूक दरम्यान महिला कर्मचारी असणे आवश्यक आहे
• शाळेत तक्रार निवारण समिती कार्यान्वित असावी. त्यांच्या नियमित बैठका होणे आवश्यक आहे.
• प्रत्येकशाळेत तक्रार पेटी आवश्यक असून ती आठवडयातून किमान दोन वेळा पालक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष व सखी सावित्री समितीचे अध्यक्ष यांचे समक्ष उघडली गेली पाहिजे व प्राप्त तक्रारींवर सत्वर कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
• शाळा सुटल्यांवर शाळा व शालेय परिसरात एकही विद्याथी थांबणार नाही याची खात्री करण्याबाबत शिक्षकाची डयुटी लावावी.

• प्रत्येक शाळेत उपलब्ध शिक्षकांमधून एका शिक्षकाची विद्यार्थ्यांना अडचणीच्या प्रसंगी समुपदेशन करण्यासाठी समुपदेशकाची नियुक्ती करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
• समुदेशक शिक्षक यांनी नियमितपणे सर्व विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधावा. समुपदेशक बालकांचे समुपदेशन करुन बालकांचे मानसिक स्वास्थ व संतुलन राखण्याबाबत कार्यवाही होईल असे पहावे.
• सदर समुपदेशक शिक्षकांस संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांचेमार्फत यथावकाश आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात येईल.
• शाळांमध्ये बालसंरक्षण समिती स्थापन करण्यात यावी.
• विद्यार्थी संरक्षणाच्या दृष्टीने शाळेच्या दर्शनी भागात सूचना फलकावर मुलांना समजण्यासाठी चित्राद्वारे सूचना देण्यात याव्यात.

• राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळेत नियमानुसार सखी सावित्री समिती गठीत करुन कार्यान्वित करावी व बालकांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने या समितीमार्फत विविध कार्यक्रम राबविण्यात यावे. तसेच याबाबतचा आढावा प्रत्येक त्रैमासिक बैठकांमध्ये घेण्यात यावा.
• शाळा बसमध्ये शक्यतो महिला ड्रायव्हर व तसेच महिला मदतनीस असणे आवश्यक आहे.

शासनाने शासन निर्णय क्र सुरक्षा २०२४ / प्र.क्र. २४३ / एस.डी.-४, दिनांक २७.०९.२०२४ अन्वये व तसेच वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटकोर अंमलबजावणीसाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत निर्देश दिलेले आहेत.

प्रामुख्याने वर नमूद मुद्यांबाबत तात्काळ कार्यवाही होईल यासाठी आपल्यास्तरावरुन सर्व संबंधीतांना निर्देश देण्यात