राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट / लघुपट / नाटक / अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याबाबत

राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट / लघुपट / नाटक / अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्याबाबत

GR दि 9 october 2024 नुसार......

विद्यार्थ्यांना मनोरंजनातून शिक्षण घेता यावे तसेच दाखविण्यात येणा-या चित्रपट/लघुपट/नाटक इत्यादी ई-शैक्षणिक साहित्यातून विद्यार्थ्यांनी बौध घेऊन त्यातील बाबी आचरण्यात/ अंगीकृत करण्यास प्रोत्साहित व्हावे या उद्देशाने राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना चित्रपट / लघुपट / नाटक अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यास परवानगी सध्या देण्यात येत आहे.

त्याचप्रमाणे संदर्भाधिन शासन पत्रान्वये गठीत परिक्षण समितीच्या अहवालाअंती काही चित्रपटांना चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दाखविण्यास शासन परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि, विविध विषयांशी संबधित चित्रपट/लघुपटांस मान्यता देण्याचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त होत असल्याने, मनोरंजनातून शिक्षण देताना विद्याथ्र्यांच्या शैक्षणिक वेळापत्रकावर तसेच अभ्यासावर परिणाम होणार नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक असल्याने राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट/लघुपट/नाटक/अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानूसार शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय:-

राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट/लघुपट/नाटक/अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याबाबत पुढील प्रमाणे धोरण निश्चित करण्यात येत आहे:-

(१) एका शैक्षणिक वर्षामध्ये जास्तीत जास्त तीन (३) ई - शैक्षणिक साहित्य चित्रपट / लघुपट / माहितीपट/ नाटक इ. शाळेमध्ये दाखविण्यास परवानगी देण्यात येईल. पैकी दोन (२) मातृभाषा

मराठी मध्ये असणे आवश्यक असून, तिसरे ई-शैक्षणिक साहित्य हिंदी मध्ये असल्यास हरकत नसेल. तथापि, एका शैक्षणिक वर्षामध्ये दाखविण्यात येणा-या अशा ई-शैक्षणिक साहित्यांचे विषय संपूर्णत: वेगवेगळे असतील याची दक्षता घेण्यात येईल.

(२) ई-शैक्षणिक साहित्य हे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक इ. विषयाशी संबंधित व मनोरंजनाच्या माध्यमातून समाजप्रबोधन करणारे तसेच ते सर्व शालेय गटातील विद्यार्थ्यांना दाखविण्याजोगे असल्याबाबत परिक्षणाअंती खात्री करुनच साहित्यास

परवानगी देण्यात येईल...

(३) सर्व शाळांमध्ये ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्याची परवानगी ही केवळ १ वर्षापुरतीच राहील. कोणत्याही परिस्थितीत पुढील (२-या) वर्षामध्ये सदर ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यात मुदतवाढ देण्यात येणार नाही.

(४) शैक्षणिक वर्षांदरम्यान प्राप्त सर्व ई- शैक्षणिक साहित्य प्रस्तावांची तपासणी करुन शासन पत्र दि. ५/३/२०२० अन्वये गठीत परिक्षण समितीच्या अहवालाअंती पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी सदर शैक्षणिक वर्षामध्ये दाखवावयाच्या ई-शैक्षणिक साहित्यास परवानगी देण्यात येईल जेणेकरुन प्राप्त परवानगीनूसार राज्यातील सर्व शासकीय / खाजगी शाळांमध्ये सदर ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यास पुर्ण शैक्षणिक वर्ष उपलब्ध होईल.

(५) चालू शैक्षणिक वर्षाकरिता यापूर्वीच काही चित्रपटांना शाळेमध्ये दाखविण्यास शासन स्तरावरुन परवानगी देण्यात आली असल्याने, चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये प्राप्त प्रस्तावांबाबत सदर धोरणानुसार पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

(५) ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यास परवानगी देण्यात आल्यानंतर त्याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांचेकडून सर्व शाळांना अवगत करण्यात येईल जेणेकरुन उचित माहितीअभावी परवानगी नसलेले ई-शैक्षणिक साहित्य शाळांमध्ये दाखविले जाणार नाही. तसेच शिक्षणाधिकारी हे परवानगी देण्यात आलेले व परवानगी देण्यात आलेल्या संस्थेमार्फत असे ई- शैक्षणिक साहित्य दाखविले जात असल्याबाबत खातरजमा करतील. ज्या अटींवर मान्यता देण्यात आली आहे त्या अटींचे उल्लंघन झाल्याचे निर्दशनास आल्यास अथवा त्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास मान्यता देण्यात आलेल्या सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून संबंधित ई- शैक्षणिक साहित्याची मान्यता तपासणीअंती तात्काळ रद्द करण्यात येईल.

(६) शासन निर्णय दि. २ मे, २०१४ अन्वये राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक चित्रपट दाखविण्यास परवानगी देण्याबाबतचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात आले असल्याने, यापुढे ई-शैक्षणिक साहित्यास परवानगी देण्याची कार्यवाही आयुक्त (शिक्षण) यांचे स्तरावरुन करण्यात येईल.

(७) आयुक्त (शिक्षण) यांनी कार्यवाहीबाबतचा वार्षिक अहवाल शासनास सादर करणे आवश्यक राहील.