तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क माफी, प्रवेश प्रक्रियेत तृतीयपंथी लिंग पर्यायाचा समावेश व तृतीयपंथी धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत.
शासन निर्णय दि ४ मार्च २०२६ नुसार शासनाने नवीन आदेश दिले आहेत कि.......
प्रस्तावना:-
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम ७ (३) मध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे."विद्यापीठ, राज्य शासनाकडून वेळोवेळी निदेश देण्यात येईल त्यानुसार, समाजाच्या दुर्बल घटकांतील विविध प्रवर्ग, अल्पसंख्याक, महिला व दिव्यांग व्यक्ती यांच्या कल्याणासंबंधात राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण धोरणांचे अनुपालन करील. त्याचप्रमाणे अधिनियमातील कलम ५ (५९) नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या वर्गांना व जाती जमातींना विद्यापीठातील शिक्षणाचे लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष तरतुदी करणे हे विद्यापीठाचे कर्तव्य आहे.”
तृतीयपंथीय व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम, २०१९ मधील कलम ३ मध्ये कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्था तृतीयपंथीय व्यक्तीविरुद्ध पुढील कारणांवरून भेदभाव करणार नाही असे नमूद केले आहे.
"शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश नाकारणे, शिक्षणाची सातत्यपूर्ण सुविधा न देणे किंवा त्यामध्ये अन्यायकारक वागणूक देणे."
उपरोक्त बाबी विचारात घेऊन संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांना या विभागाच्या अधिपत्याखालील शिक्षणक्रमासाठी शैक्षणिक फी (शैक्षणिक शुल्क) विद्यापीठाच्या स्वनिधीतून भरण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, या विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व संलग्नित शासकीय, अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित तंत्रनिकेतनामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्या स्वनिधीतून भरण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये तृतीयपंथीयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र राज्याचे तृतीयपंथीयांसाठीचे धोरण - २०२४ जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णयान्वये विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्यापीठे तसेच, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे तृतीयपंथीयांसाठीचे धोरण- २०२४ च्या अनुपालनासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, संदर्भ क्र. ४ व ६ येथील सूचनांचे पालन विद्यापीठ व विद्यापीठांशी संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये होत नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम ८ (७) मध्ये नमूद केल्यानुसार विद्यापीठाने त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये अनुक्रमे वापरण्यास व पार पाडण्यास विद्यापीठाने कसूर केली असेल त्याबाबतीत किंवा विद्यापीठाने असे अधिकार व कर्तव्ये समुचितरीतीने अनुक्रमे वापरलेले किंवा पार पाडलेली नसतील किंवा राज्य शासनाने काढलेल्या कोणत्याही आदेशाचे पालन केलेले नसेल, किंवा राज्य शासनाला योग्य वाटेल अशा कोणत्याही परिस्थितीअन्वये त्याबाबतीत, राज्य शासन विद्यापीठास अशा अधिकारांचा योग्य वापर करण्याचा किंवा अशी कर्तव्ये योग्य रीतीने पार पाडण्याचा किंवा आदेशाचे पालन करण्याचा निदेश देता येईल व अशा निदेशाचे पालन करणे हे विद्यापीठाचे कर्तव्य असेल. अधिनियमातील सदर तरतुदीस अनुसरून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० मधील सर्वसमावेशक शिक्षण पद्धती व समानता या मुद्या॑च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क माफी, प्रवेश प्रक्रियेत "तृतीयपंथी" पर्यायाचा समावेश व तृतीयपंथी धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांना पुनःश्च सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक:-
तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात समान संधी उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क माफी, प्रवेश प्रक्रियेत "तृतीयपंथी" लिंग पर्यायाचा समावेश व तृतीयपंथी धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांना पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत:-
१. एखादा विद्यार्थी केवळ तृतीयपंथी आहे या कारणावरून विद्यापीठात तसेच विद्यापीठांशी संलग्नित महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये.
२. शासन निर्णय, दि. ०७.१२.२०२३ मधील सूचनांनुसार तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शैक्षणिक शुल्क आकारण्यात येऊ नये.
३. तृतीयपंथी व्यक्तींना शिक्षणाचा प्रवेश सुलभ व निर्बंधमुक्त व्हावा यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत. सर्व प्रकारचे प्रवेश अर्ज / नोंदणी फॉर्ममध्ये "पुरुष / स्त्री सोबत "तृतीयपंथी” हा स्वतंत्र लिंग पर्याय समाविष्ट करण्यात यावा.(पुरुष/स्त्री / तृतीयपंथी याप्रमाणे)
४. शैक्षणिक संस्थांमध्ये तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांवर होणारे हिंसाचार भेदभाव किंवा छळ रोखण्यासाठी सर्व संलग्नित महाविद्यालयांना विद्यापीठांनी स्पष्ट सूचना द्याव्यात. तसेच, सर्व विद्यापीठांनी तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या छळ, त्रास किंवा हिंसाचारापासून संरक्षण द्यावे.
५. शासन निर्णय, दि. ०७.१२.२०२३ व १५.०३.२०२४ मधील मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या सूचना विद्यापीठांनी त्यांच्या संलग्न महाविद्यालयांना परिपत्रकाद्वारे द्याव्यात. तसेच, या सूचनांची संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये अंमलबजावणी होते किंवा कसे याचा नियतकालीक आढावा घ्यावा व नियतकालिक आढाव्याची नोंद विद्यापीठांनी त्यांच्या वार्षिक अहवालात घ्यावी.
महत्व : या शासन निर्णयामुळे तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क माफी, प्रवेश प्रक्रियेत तृतीयपंथी लिंग पर्यायाचा समावेश व तृतीयपंथी धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होईल.
राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या 'आनंददायी शनिवार' या उपक्रमाचा विस्तार करणेबाबत.
शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी न करणेबाबत.
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .