समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षामध्ये, लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरुन शालेय गणवेश उपलब्ध करुन देण्याबाबत.

समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षामध्ये, लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरुन शालेय गणवेश उपलब्ध करुन देण्याबाबत

MPSP च्या दि 8 एप्रिल २०२५ च्या परिपत्रकानुसार......

उपरोक्त विषयान्वये समग्र शिक्षा अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना व अंदापत्रक सन २०२५-२६ भारत सरकार यांचे दि. ०४ मार्च २०२५ रोजी प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या (PAB) बैठकीत समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजना अंदाजपत्रकास तत्वत: मंजूरी मिळाली आहे. UDISE+ मधील समग्र शिक्षा, पीएमश्री व राज्य गणवेश योजनेसाठी उपलब्ध माहितीनुसार पात्र लाभार्थी संख्या एकूण ४२,९७,७९० इतकी असून सदर लाभार्थ्यांकरिता प्रति लाभार्थी दोन गणवेश संचासाठी रु.६००/- या दराने रु. १८१,४७,९७,२०० /- चा प्रस्तावास भारत सरकारडून तत्वत: मंजूरी मिळाली आहे.

राज्य शासनाच्या गणवेश योजनेंतर्गत दारिद्रयरेषेवरील पालकांच्या एकूण ११,१५,७६० विद्यार्थ्यांकरिता प्रती गणवेश रु.३००/- या दराने दोन गणवेश संचाकरिता रु. ६००/- प्रती विद्यार्थी या प्रमाणे रु.६६,९४,५६,०००/- आर्थिक तरतूद मंजूर आहे.

शासन निर्णय दि. ०२/०४/२०२५ नुसार शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन गणवेश वितरण करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. शाळेच्या पहिल्या दिवशी दोन गणवेश संच गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना वितरीत करण्यात यावेत. त्यानुषंगाने मार्गदर्शक सूचना कळविण्यात येत आहेत.

समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजना मार्गदर्शक सूचना (सन २०२५-२६)

प्रास्ताविक- भारत सरकारच्या समग्र शिक्षा अंमलबजावणी आराखडयातील नमुद निकषानुसार मोफत गणवेश योजना ही शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनु. जाती मुले, अनु. जमाती मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे. समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन २०२५-२६ करिता भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या (PAB) दि. ०३ मार्च, २०२५ रोजीच्या बैठकीत तत्वत: मंजूरी मिळाली आहे.

तसेच सन २०२३ - २४ या शैक्षणिक वर्षापासून सदर योजनेचा लाभ उपरोक्त नमूद शाळांमधील दारिद्रयरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील गणवेश देण्याबाबत तसेच सदर शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना एकजोडी बूट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय दि. ०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे.

मंजूर तरतूद :- समग्र शिक्षा व पीएम श्री योजनेअंतर्गत गणवेशासाठी ३१,८२,०३० लाभार्थी विद्यार्थ्याकरिता प्रती गणवेश रु.३००/- या दराने दोन गणवेश संचाकरिता रु. ६००/- प्रती विद्यार्थी या प्रमाणे रु. १,९०,९२,१८,०००/- लक्ष आर्थिक तरतूद तत्वत: मंजूर आहे.

तसेच राज्य शासनाच्या गणवेश योजनेंतर्गत दारिद्रयरेषेवरील पालकांच्या एकूण ११,१५,७६० विद्यार्थ्याकरिता प्रती गणवेश रु.३००/- या दराने दोन गणवेश संचाकरिता रु.६००/- प्रती विद्यार्थी या प्रमाणे रु.६६,९४,५६,०००/- आर्थिक तरतूद मंजूर आहे.

तरतूद खर्च करण्याचा स्तर:- चालू आर्थिक वर्षात प्रती लाभार्थी दोन गणवेश संचाकरिता रु.६००/- या दराने मंजूर असलेली रक्कम शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावर खर्च करण्यात यावी.

महत्वाच्या सूचना

१. या कार्यालयाचे दि. १७/०३/२०२५ रोजीच्या पत्रान्वये गणवेशपात्र लाभार्थ्यांना विद्यार्थ्यांचे मापे

घेण्याबाबत स्पष्ट सूचना कळविण्यात आलेल्या आहेत. सदर सूचनांनुसार विद्यार्थ्यांची मापे घेण्यात

यावीत.

२. तसेच इयत्ता १ लीच्या वर्गात प्रवेशित विद्यार्थी तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकषपात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांनाही दोन गणवेश संच वाटप करण्यात यावे. सदर योजनेच्या लाभापासून गणवेश

पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत याची दक्षात घेण्यात यावी.

३. राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभागामार्फत अल्पसंख्यांक

विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास अशा लाभार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये. एकाच विद्यार्थ्यास दुबार गणेवशाचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही, याची दक्षात घेण्यात यावी.

४. ज्या महानगरपालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीमधून महानगरपालिकांतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येतो. अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशाचा दुबार लाभ देण्यात येऊ नये.

५. शालेय गणवेशाचा रंग प्रकार स्पेसिफिकेशन इ. बाबी संदर्भात संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांचे स्तरावर शासनाचे दि.०२/०४/२०२५ रोजी पारित केलेल्या शासन निर्णयातील नमूद खालील निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

1. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वी प्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी.

॥. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या गोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित करावी.

III. ज्या शाळांमध्ये स्काऊट गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी. तसेच, दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत आहेत.

IV. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे गणवेश विद्यार्थी शाळेत नियमित परिधान करीत

असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला / त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, सदर कापड १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे, याची खात्री करण्यात यावी.

V. शिक्षणाधिकारी / गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळास्तरावर वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशाची

यादृच्छिक (Random) पध्दतीने (प्रत्येक केंद्रातील दोन ते तीन शाळा) तपासणी करावी. तसेच,

तपासणीमध्ये गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस कापड बदलून घेण्याच्या वेळीच सूचना कराव्यात. सूचनेप्रमाणे कार्यवाही होत नसल्यास

संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.

६. दि. २ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयाची प्रत सोबत जोडली आहे. सदर शासन निर्णयातील सर्व

सूचनांचे पालन होईल, याची खबरदारी घ्यावी.

७. गणवेश शिलाई पक्क्या धाग्याची असावी. शिलाई निघाल्यास, गणवेशाचे कापड फाटल्यास अथवा गणवेशाबाबत कोणतीही तक्रार उपस्थित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील.

८. प्रती लाभार्थी एक गणवेश संचाकरिता रु.३००/- तरतूदीपेक्षा अधिकचा खर्च होणार नाही. याबाबतचीची दक्षता देखील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने घेणे आवश्यक आहे. रु.३००/- मंजूर तरतूदीपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास जादा झालेला खर्च मान्य केला जाणार नाही.

९. प्रत्येक जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात व गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या गटातील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष व शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश वितरणाबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे.

१०. शाळा स्तरावर स्टॉक रजिस्टर ठेवण्यात यावे. सदर रजिस्टरमध्ये गणवेश वितरणाचा दिनांक व गणवेश मिळाल्याबाबत संबंधित लाभार्थी विद्यार्थ्यांची व त्यांच्या पालकांची स्वाक्षरी / अंगठ्याचा ठसा घेणे आवश्यक आहे.

११. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या जिल्हयातील गणवेश वितरणाचे सर्व गटांचे

अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार त्यांच्या जिल्हयांचा संकलित अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई कार्यालयास व शिक्षण संचालक (प्राथ) शिक्षण संचालनालय, पुणे या कार्यालयास सादर करावे.

१२. गणवेश वितरणामध्ये विलंब होणार नाही, गणवेश पात्र लाभार्थी सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती, केंद्र प्रमुख, शिक्षणविस्तार अधिकारी,

गट शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका प्रशासन अधिकारी व जिल्हा परिषद, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी घेणे आवश्यक आहे.

१३. गणवेश पात्र सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी दोन गणवेश संच वितरीत होणे

आवश्यक आहे. यानुषंगाने योग्य नियोजन करुन कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी.

१४. निधी वितरणाचे आदेश व निधी विनियोगाबाबतची कार्यपध्दती याबाबत या कार्यालयाकडून स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील.