राज्यात चालविण्यात येणा-या सर्वच पाळणाघरांसाठी कार्य नियमावली/ कार्यपद्धती लागू करणेबाबत
शासन निर्णय दि ७ जानेवारी २०१९ नुसार.....
महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येत आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतंर्गत राज्यात एकूण ५५३ प्रकल्पात २४४०४५ अंगणवाडी केंद्रे व १११७५ मिनी अंगणवाडी केंद्र कार्यरत आहेत. त्यामध्ये एकूण १,९८, १५२ इतक्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका कार्यरत आहेत. ही सर्व पदे मानधनी स्वरुपाची आहेत. योजनेच्या मॅन्यूअलप्रमाणे अंगणवाडीतील कामकाजाची वेळ ही फक्त चार तास आहे. (काही ठिकाणी अंगणवाडया सकाळी ८ ते १२ या कालावधीत कार्यरत असतात. तर काही ठिकाणी ९ ते १ या कालावधीत कार्यरत असतात.) या योजनेतंर्गत सद्य:स्थितीत अंगणवाडीमध्ये पाळणाघरांचे प्रावधान नाही.
केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजना राबविण्यात येते. सदर योजनेची अंमलबाजवणी राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड व राष्ट्रीय बाल कल्याण परिषद यांच्या मार्फत राबविण्यात येते. केंद्र शासनाने पाळणाघर योजनेसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्वे दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून लागू केली असून राजीव गांधी पाळणाघर योजनेतंर्गत सुरु असलेली पाळणाघरे एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत (ICDS) समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर पाळणाघरे (Anganwadi cum orache) महणून कार्यरत रहाणार आहेत.
३. राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेअंतर्गत राज्यात एकूण १६७० पाळणाघरे (केंद्र शासनामार्फत अनुदानित- २३३. राज्य समाजकल्याण बोर्डामार्फत ७०६. भारतीय आदिम जाती सेवक संघ नागपूर- ४०१, महाराष्ट्र राज्य बालकल्याण परिषद, नाशिक यांचेमार्फत ३३० ) अशी सुमारे १६७० पाळणाघरे स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येत होती. केंद्र शासनाने सदर योजना समाज कल्याण बोर्डामार्फत न राबविता संबंधित राज्यांच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेतलेला असून त्याकरीता सध्याच्या अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदान देण्याऐवजी ते थेट त्या-त्या राज्यांना देण्यात येणार आहे. (२५ मुले असलेले एक पाळणाघर १ युनीट धरण्यात येते) राजीव गांधी पाळणाघर योजनेतंर्गत सुरु असलेल्या पाळणाघरांची आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना, नवी मुंबई कार्यालयामार्फत तपासणी केल्यानंतर फक्त सुमारे ८०० पाळणाघरे सुरु असल्याचे आढळून आले आहे. केंद्र शासनाने सदर योजना बंद करुन
शासन निर्णय क्रमांक एच-२०१७/प्र.क्र.३३८/का.६ राज्य शासनाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. केंद्र शासनाच्या निकषानुसार केंद्र हिस्सा ६०%. राज्य हिस्सा ३०% व संस्थेचा हिस्सा १०% असे निधीचे प्रमाण आहे.
४.केंद्र शासनाने दिनांक ३० मार्च २०१७ च्या पत्रान्वये १ एप्रिल २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६ या कालावधीमधील ९ महिन्याचे अनुदान समाजकल्याण बोर्डाला वितरीत केलेले होते. सदर अनुदान समाजकल्याण बोर्डाने संस्थाना अदा केलेले आहे. १ जानेवारी २०१७ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीमधील ३ महिन्याचे संस्थांचे अनुदान महिला व बाल विकास विभागामार्फत अदा करण्यासाठी रुपये ४०७.०१ लाख इतके अनुदान राज्य शासनास वितरीत केलेले आहे. केंद्र शासनाकडून राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेअंतर्गत चालविण्यात येणा-या पाळणाघरांसाठी केंद्र हिस्सा ६०% राज्य हिस्सा ३०% व संस्थाचे अनुदान १०% याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेतंर्गत पाळणाघरे राज्य शासनाच्या कोणत्या यंत्रणेमार्फत चालविण्यात यावीत याबाबत निर्णय होईपर्यंत १ एप्रिल २०१७ पासून पाळणाघरांची मान्यता स्थगित ठेवण्याबाबत सर्व संबंधित पाळणाघरे चालविणा-या संस्थाना कळविण्याबाबत समाजकल्याण बोर्डाला कळविण्यात आलेले आहे.
शासन निर्णय :-
केंद्र शासनाने राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेचे नाव बदलुन राष्ट्रीय पाळणाघर योजना असे केलेले आहे. सदर योजना अंब्रेला एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना या मुख्य योजनेखाली उपयोजना म्हणून यापुढे कार्यन्वीत रहाणार आहे. राज्यात राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेतंर्गत सुरु असलेल्या व मान्यता स्थगित ठेवलेल्या सर्वच पाळणाघरांची मान्यता याव्दारे शासन रह करीत आहे. राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत खाजगीरित्या चालविण्यात येणारी पाळणाघरे यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती / कार्यनियमावली लागु करण्यास शासन मंजूरी देत असून सदर कार्यपध्दती दिनांक १० जानेवारी २०१९ पासून लागु राहील. २. राज्यात ज्या स्वयंसेवी संस्थांना खाजगीरित्या पाळणाघरे चालवावयाची आहेत किंवा आता चालविण्यात येत आहेत अशा सर्व पाळणाघर चालविणा-या संस्था चालकांनी दिनांक १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी संबधित महापालिकेच्या आयुक्तांकडे व जिल्हापरिषद क्षेत्रासाठी संबधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच नगर पालिका / नगर पंचायत क्षेत्रासाठी संबधित मुख्याधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक राहील. प्राप्त प्रस्ताव नगर पालिका (नगर पंचायतसह), महानगर पालिका, जिल्हा परिषद यांचे महिला व बाल कल्याण समितीपुढे मान्यतेसाठी / शिफारस मिळणेसाठी सादर करण्याची जबाबदारी संबधित अधिकारी (संबधित विषय समीतीचे सचिव ) यांची राहील. समितीकडून ज्या संस्थाच्या पाळणाघरांच्या मंजूरीसाठी शिफारस करण्यात आलेली आहे अथवा शिफारस नाकारण्यात आलेली आहे असे प्रस्ताव संबधित आयुक्त /मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.) / मुख्याधिकारी यांच्यापुढे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करतील. अशा प्रस्तावास अंतिमरित्या समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर १ महिन्याच्या आत अशा पाळणाघरांच्या मंजूरीचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक राहील.
खाजगी पाळणाघरांस मान्यता देताना खालील बाबी विचारात घेण्यात याव्यात.
- पाळणाघरे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत असावीत.
- ग्रामपंचायत/नगर पालिका /महानगर पालिका यांनी पाळणाघर सुरु करण्याबाबत ठराव
केलेला असावा.
- राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघरे चालविणा-या संस्थाना मान्यता देताना स्थानिक प्राधिकरण त्यांच्यास्तरावर योग्य तो निर्णय घेतील.
- राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेअंतर्गत चालविण्यात येणा-या पाळणाघरांसाठी केंद्र हिस्सा ६०% स्थानिक प्राधिकरण हिस्सा ३०% व संस्थाचे अनुदान १०% याप्रमाणे राहील. ३०% निधीचा हिस्सा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांच्या स्वः उत्पनन्न मधुन उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे. केंद्र शासनाचे अनुदान ६०% महिला व बाल विकास विभागाकडून अर्थसंकल्पित करून आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्यामार्फत संबधित स्थानिक प्राधिकारणास उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
- महिला व बाल कल्याण समितीच्या बैठकीस जिल्हापरिषदेमध्ये महिला व बाल विकास | अधिकारी (जि.प.) यांना व महापालिकेच्या / नगरपालिका/ नगरपंचायतीच्या बाबतीत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांना पाळणाघर मंजूरीच्या बैठकीस निमंत्रित करण्यात यावे.
- महिला बाल कल्याण समितीने मंजूरी दिलेल्या पाळणाघरांची यादी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्याकडे पाठविण्यात यावी.
- पाळणाघरे चालविण्यासाठी मंजूरी देण्याची कार्यपध्दती केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेच्या नियमावलीत नमुद करण्यात आलेली आहे.
४)राज्यात चालविण्यात येणा-या सर्व पाळणाघरांसाठी केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने
तयार केलेली राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेची नियमावली यापुढे लागु राहील.
५)राज्यात पुर्णत: खाजगीरित्या स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या पाळणाघरांसाठी शासनाकडून कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय रहाणार नाही. त्यांना केंद्र शासनाने राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेच्या नियमावलीनुसार पालकांकडुन पाळणाघरातील मुलांसाठी अनुज्ञेय केलेली फी आकारता येऊ शकेल.
६)राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेतंर्गत कार्यरत असलेल्या व मान्यता रद्द केलेल्या पाळणाघरातील मुलांना जवळच्या अंगणवाडीमध्ये समाविष्ट करण्याची कार्यवाही आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना, नवी मुंबई यांनी एका महिन्यात पुर्ण करावी. याबाबतची कार्यवाही दिनांक २७ जून २०१८ च्या पत्रात नमुद केल्यानुसार करण्यात यावी.
७) राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेच्या नियमावलीनुसार खाजगीरित्या चालविण्यात येणा-या पाळणाघरांचे
कामकाज सुरु आहे किंवा नाही याची संबंधित महापालिकेचे आयुक्त / जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम अधिका-यामार्फत दर तीन महिन्यानी तपासणी करण्यात यावी. जे संस्थाचालक पाळणाघरांसाठी लागु केलेल्या नियमावलीनुसार पाळणाघरे चालवित नसतील त्यांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात यावी.
4) दिनांक १ जानेवारी २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ या कालावधीत कार्यरत असलेल्या राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजेनेतंर्गत (आताची राष्ट्रीय पाळणाघर योजना) पाळणाघरांसाठी केंद्र शासनाने निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर निधी अर्थसंकल्पित करून संबधित संस्था चालक यांना विभागाच्या दिनांक २७ जून २०१८ च्या पत्रात नमुद केलेली कार्यपध्दती अनुसरुन उपलब्ध करुन देण्यास तसेच निधी अर्थसंकल्पित करण्यासाठी केंद्र व राज्य हिश्याच्या प्रमाणात ६०:३० याप्रमाणे नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.
९) राज्यात चालविण्यात येणा-या सर्व पाळणाघरांचा आढावा दर सहा महिन्यानी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीकडून घेण्यात यावा.
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .