शुभमंगल सामूहिक / नोंदणीकृत विवाह योजना” सुधारीत स्वरुपात जिल्हा नियोजन विकास समिती मार्फत राबविण्याबाबत

शुभमंगल सामूहिक / नोंदणीकृत विवाह योजना” सुधारीत स्वरुपात जिल्हा नियोजन विकास समिती मार्फत राबविण्याबाबत

GR दि 30 सप्टेंबर 2011 नुसार महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिले आहेत कि.....

शासन निर्णय :-

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हयातील शेतकऱ्यांच्या / शेतमजुरांच्या मुलींच्या सामुहिक किंवा नोंदणीकृत विवाहासाठी “शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना” राबविण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक ७ मे, २००८ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेले आदेशातील अटी व शर्तीमध्ये या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. :-

(१) राज्यात सदर सुधारित “शुभमंगल सामूहिक / नोंदणीकृत विवाह योजना" संपूर्णपणे “जिल्हा नियोजन विकास समिती” (DPDC) मार्फत राबविण्यात यावी. सदर योजनेच्या अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी वार्षिक कमाल उत्पन्न मर्यादा रुपये एक लाख इतकी राहील, अशा कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी प्रती जोडपे रु. १०,०००/- एवढे अनुदान वधुच्या आईच्या नावाने, आई हयात नसल्यास वडीलांच्या नावाने व आई-वडील दोन्हीही हयात नसल्यास वधूच्या नावाने देण्यात येईल. तसेच सामुहिक विवाह आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस प्रती जोडप्यामागे रु.२,०००/- एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान विवाहाचे आयोजन, विवाह समारंभाचा तद्नुषंगिक खर्च तसेच विवाह नोंदणी शुल्क यावर होणारा खर्च भागविण्यासाठी खालील अटी-शर्तीवर देण्यात यावा.:-

(1) या योजनेअंतर्गत सामुहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था नोंदणीकृत असणे आवश्यक राहील. संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० ( The Societies Registration Act, १८६० )

किंवा सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० (The Bombay Public Trust Act, १९५०) अंतर्गत नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था किंवा महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम, १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था यांच्यामार्फतच राबविण्यात यावी.

(ii) जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाला कमी वेळात कागदपत्रांची छाननी करणे, जोडप्यांची पात्रता निश्चित करणे इत्यादि शक्य व्हावे, याकरीता एका स्वयंसेवी संस्थेस एका सोहळयात किमान ५ व कमाल १०० जोडप्यांचा समावेश करण्याची परवानगी राहील. १०० जोडप्यांच्या वर समावेश असलेल्या विवाह सोहळयासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही, कारण १०० पेक्षा मोठे समारंभ आयोजित करणाऱ्या संस्थांची स्वतःची आर्थिक क्षमता चांगली असणे अपेक्षित आहे.

(iii) एका स्वयंसेवी संस्थेने वर्षात दोनदाच सामूहिक विवाह समारंभ आयोजित करता येतील, त्यापेक्षा जास्त विवाह सोहळे आयोजित केल्यास त्यासाठी कोणतेही शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

(iv) स्वंयसेवी संस्थेने / लाभार्थ्यांनी खालील बाबींचे एकत्रित प्रमाणपत्र किंवा दाखला संबंधित सक्षम प्राधिकारी असलेले तहसिलदार, तलाठी किंवा ग्रामसेवक यांच्याकडून घेऊन अर्जासोबत सादर करावा.

१. कोणत्या गावाचा रहिवाशी आहे, त्या पत्त्याबाबत ग्रामसेवक / तलाठीचा दाखला.

२. किमान वय (१८ किंवा २१ वर्ष) असणेबाबत जन्माचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा तलाठी / ग्रामसेवकाचा दाखला.

३. सक्षम प्राधिकारी तलाठी / तहसिलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला.

(v) स्वयंसेवी संस्थेने वरीलप्रमाणे सर्व बाबींचा एकत्रित दाखला / सर्व कागदपत्रे विवाह सोहळयाच्या किमान १ महिना अगोदर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास अर्जासह सादर करणे आवश्यक राहील.

या योजनेअंतर्गत वधूचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये एक लाखपेक्षा जास्त असल्यास अनुदानासाठी पात्र राहणार नाही. स्वयंसेवी संस्थेने वधुची आई, आई हयात नसल्यास वडील व आई- वडील दोन्हीही हयात नसल्यास वधूच्या नावाने असलेल्या त्यांचा बैंक खाते क्रमांक, बैंक शाखा याबाबतचा तपशिल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास अर्जाबरोबर सादर करणे आवश्यक राहील.

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत वधुच्या आईच्या नावाने, आई हयात नसल्यास वडीलांच्या नावाने व आई-वडील दोन्हीही हयात नसल्यास वधूच्या नावाने सबंधीत बँकेच्या शाखेमध्ये त्यांच्या खात्यात सरळ रुपये १०,०००/- ची रक्कम जमा करावी व पात्र लाभाथ्र्यांच्या बँक खात्यात बँकींग Electronic Transfer Facility ने किंवा इतर मार्गाने त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात यावी. थोडक्यात रु.१०,०००/- अनुदानाची रक्कम स्वयंसेवी संस्थेमार्फत न देता, सरळ बँक खात्यात जमा करावी.

(vii) विवाह सोहळ्यात भाग घेतलेल्या जोडप्यांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे, आणि विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे संबंधित स्वयंसेवी संस्थेस बंधनकारक राहील. तसेच, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग व विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर स्वयंसेवी संस्थेस प्रती जोडप्यामागे रु. २०००/- एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान अदा करण्यात यावे.

(viii) या योजनेंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील दांपत्ये पात्र राहणार नाही. कारण, त्यांच्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत आहेत.

इतर अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणेच राहतील, त्या खालीलप्रमाणे :-

(i) वधू ही महाराष्ट्रातील संबंधित जिल्हयाची स्थानिक अधिवासी (Domiciled) असावी.

(ii) विवाह सोहळयाचे दिनांकास वराचे वय २१ वर्षे व वधूचे वय १८ वर्षे यापेक्षा कमी असू नये. वयाबाबत जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शालांत परिक्षा प्रमाणपत्र किंवा जन्माचा स्थानिक प्राधिका-याने दिलेला दाखला किंवा वैद्यकीय अधिका-यांचे वयाबाबतचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.

(iii) वधू-वरांना त्यांच्या प्रथम विवाहासाठीच हे अनुदान अनुज्ञेय असेल. सदरचे अनुदान पुनर्विवाहाकरीता अनुज्ञेय राहणार नाही. तथापि वधू, विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील.

(२) याशिवाय, या सुधारीत “शुभमंगल सामूहिक / नोंदणीकृत विवाह योजने" अंतर्गत जे जोडपे सामूहिक विवाह सोहळयात सहभागी न होता, सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयात (Office of the Registrar of Marriage) जावून नोंदणीकृत विवाह (Registered Marriage) करतील, त्यांना ही रुपये १०,०००/-(अक्षरी रुपये दहा हजार) इतके अनुदान देण्यात यावे. या योजनेचा मुख्य हेतू आहे की, गरीब शेतकरी, शेतमजूर यांच्यावर विवाहाच्या सोहळयांचा आर्थिक बोजा पडू नये, त्यासाठी त्यांनी कर्ज घेऊ नये, या दृष्टीने “नोदणीकृत विवाह" (Registered Marriage) सर्वोत्तम उपाय आहे. यासाठी जोडप्यांना कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेवर अवलंबून राहण्याची गरज राहत नाही, व सामूहिक विवाह सोहळयाच्या तारखेची वाट बघण्याची गरज राहत नाही. त्यांना स्वतःहून विवाह नोंदणी कार्यालयामध्ये जाऊन लग्न करता येते, तसेच अगदी साध्या सोहळ्यात व कमी खर्चात नोंदणीकृत विवाह करता येतो.अशा जोडप्यांना सरळ रु. १०,०००/- इतके आर्थिक सहाय्य त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करुन देण्यात यावे. ज्या जोडप्यांना फक्त नोंदणीकृत विवाह करावयाचा आहे त्यांना सामूहिक विवाह सोहळयात सामील होणे बंधनकारक राहणार नाही व नोंदणीकृत विवाह केल्यानंतरही त्यांना पूर्ण अनुदान मिळेल.

सामूहिक विवाहाप्रमाणेच लाभार्थ्यांनी या योजनेअंतर्गत अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी अर्जासोबत १) कोणत्या गावाचा रहिवाशी आहे, त्या पत्त्याबाबत ग्रामसेवक / तलाठीचा दाखला, २) किमान वय (१८ किंवा २१ वर्षे) असणेबाबत जन्माचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा तलाठी / ग्रामसेवकाचा दाखला, ३) तलाठी / तहसिलदार यांनी दिलेला रु.१ लाखाच्या आत असलेल्या उत्पन्नाचा दाखला या बाबींचे एकत्रित प्रमाणपत्र, तसेच ४) विवाह नोंदणी अधिकाऱ्याने दिलेले विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र संबंधित सक्षम प्राधिकारी असलेले तहसिलदार, तलाठी किंवा ग्रामसेवक व विवाह नोंदणी अधिकारी यांच्याकडून घेऊन सादर करणे आवश्यक राहील.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी त्यांचा बँक खाते क्रमांक, बैंक शाखा याबाबतचा तपाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक राहील. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत संबंधीत बँकेच्या शाखेमध्ये रक्कम जमा करावी व पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात बँकींग Electronic Transfer Facility ने किंवा इतर मार्गाने त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात यावी.

नोंदणीकृत विवाह करण्यासाठी खर्च कमी असल्यामुळे, व नोंदणीकृत विवाह करण्याची प्रक्रिया सुलभ असल्याने, सदर खर्च जोडप्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबियांनी स्वतः करणे आवश्यक राहील, विवाह नोंदणीकृत करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेची गरज राहणार नाही. थोडक्यात नोंदणीकृत विवाह प्रकरणात कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेस रु. २०००/- अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही. या योजनेत नोंदणीकृत विवाह इ शाल्यानंतर लगेच अनुदान वाटप करण्यात यावे. अनुदान मिळण्यासाठी सामुहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होणे आवश्यक राहणार नाही. या नवीन योजनेस, व विशेषतः नोंदणीकृत विवाहास अनुदान, या बाबीला सर्व जिल्हा अधिकाऱ्यांनी जास्तीत जास्त प्रसिध्दी द्यावी.

४. राज्यात वरील योजना पूर्णतः जिल्हा नियोजन विकास समितीमार्फत राबविण्यात यावी व त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत दरवर्षी तरतूद करुन जिल्हा नियोजन विकास समितीस निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. या योजनेसाठी निधी जिल्हा नियोजन व विकास समितीस उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतूनच भागविण्यात यावा.

सदर आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५१३/११/व्यय-६, दिनांक २५.८.२०११ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.