राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाची सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना (UPS) लागू करण्याबाबत.
शासन निर्णय दि २० सप्टेंबर २०२४ नुसार....
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाची सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना दिनांक ०१.०३.२०२४ पासून लागू करण्यात येत आहे. (सोबतच्या परिशिष्ट- अ प्रमाणे ) त्याचबरोबर केंद्र सरकारने दि. २४.०८.२०२४ रोजी घोषित केलेली एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना' (Unified Pension Scheme) शासकीय कर्मचाऱ्यांना जशीच्या तशी लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. (सोबतच्या परिशिष्ट- ब प्रमाणे) राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचारी यांना वरील दोन्ही योजनेमधील कोणत्याही एका योजनेत सहभागी होण्यास मुभा राहील.
राज्य शासनाच्या सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेसाठी पात्र व इच्छुक असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठीचा द्यावयाचा एक वेळचा (One Time Option) विकल्प दिनांक ३१.०३.२०२५ पर्यंत संबंधित कार्यालय प्रमुख / विभाग प्रमुख यांचेकडे सादर करावा.
मात्र सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा वरीलप्रमाणे विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यास सदर विकल्पाचा फेरविचार करुन ज्यांना केंद्र शासनाच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये सहभागी व्हावयाचे असेल तर त्यासंदर्भातील विकल्प दिनांक ३१.०३.२०२७ पर्यंत किंवा केंद्र शासनाच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना' (Unified Pension Scheme) संदर्भात निर्गमित होणाऱ्या तपशीलवार मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विकल्पाची निवड करण्याचा नमूद दिनांक यापैकी जो अगोदरचा दिनांक असेल तोपर्यंत फक्त एकदाच देण्याची मुभा राहील. तद्नंतर सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत दिलेला विकल्प कोणत्याही कारणास्तव बदलता येणार नाही.
केंद्र शासनाच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये वेळोवेळी होणारे बदल किंवा त्यानुषंगाने घेतलेले निर्णय राज्याच्या सुधारीत निवृत्तिवेतन योजनेस आपोआप लागू होणार नाहीत. सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन निश्चित केलेल्या निर्धारित आराखड्यामध्ये भविष्यात कोणताही बदल करण्यात येणार नाही.
वरील दोन्ही योजनेमध्ये जे कर्मचारी सहभागी होणार नाहीत त्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत निवृत्तिवेतन योजना आपोआप लागू राहील.
राज्य शासनाच्या सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अटी व शर्ती विहित करणे, योजनेची अंमलबजावणी करणे, योजनेचे नियम व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी "वित्त विभागास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने उचित कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.
२. शासन असाही निर्णय घेत आहे की, मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतील अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.
३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहतील.
परिशिष्ट - अ
राज्य शासनाच्या सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेची ठळक वैशिष्ठ्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे समितीच्या शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. वरीलप्रमाणे राज्य शासनाची सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येत आहे.
२. तसेच राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या या शासन निर्णयापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच निवृत्तीपश्चात वार्षिकी विकत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते दि.२९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिकी (Annuity) मधीलच लाभ लागू राहतील व दि.०१ मार्च, २०२४ पासून सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प देणाऱ्या निवृत्तिवेतनधारकास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहील.
३. वरील योजनेंतर्गत सेवा कालावधीची गणना ही सभासदाने प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानाशी (वर्गणीशी) निगडीत असेल. ज्या कालावधीसाठी सभासदाने अंशदान भरलेले नसेल तर वरील प्रयोजनार्थ तो कालावधी सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येणार नाही. कर्मचाऱ्यांची ज्या कालावधीचे अंशदान त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली नाही असे अंशदान भविष्यात कर्मचाऱ्याने व्याजासह भरल्यास तो कालावधी वरील प्रयोजनार्थ सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येईल.
4. सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना यापुढे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीअंतर्गत असलेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रयोजनार्थ रककम काढण्यास मुभा असणार नाही. तसेच सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी काढलेली रक्कम १०% व्याजासह भरणे आवश्यक राहील अन्यथा त्यांना निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात अनुज्ञेय ठरेल.
५. कर्मचाऱ्याची २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाली असल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय करण्यात येईल.
कर्मचाऱ्याची २० वर्षे पेक्षा कमी व १० वर्षेपेक्षा जास्त सेवा होऊन नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त
होत असल्यास त्याला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे त्याच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय करण्यात येईल.
६. सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत स्तर-१ मध्ये जमा असलेल्या अंशदानाची रक्कम गुंतवणुकीचा विकल्प निवडण्याची दिनांक ३०.९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली सुविधा या योजनेंतर्गत उपलब्ध असणार नाही. ७. राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहणार नाही. फक्त राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत सर्व लाभ अनुज्ञेय राहतील.
८. या योजनेंतर्गत किमान १० वर्षांच्या सेवेनंतर नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यावर किमान निवृत्तिवेतन रु.७,५००/- इतके राहील. १० वर्षापेक्षा कमी सेवा असल्यास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहणार नाही.
परिशिष्ट - ब UPS ची प्रमुख वैशिष्ट्ये 1. खात्रीशीर पेन्शन: 25 वर्षांच्या किमान पात्रता सेवेसाठी सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी गेल्या 12 महिन्यांत काढलेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50%. हे वेतन कमीत कमी 10 वर्षांच्या सेवेपर्यंत कमी सेवा कालावधीसाठी प्रमाण असेल. 2. खात्रीशीर कौटुंबिक निवृत्ती वेतन: @60% कर्मचाऱ्याच्या/तिच्या निधनापूर्वी निवृत्तीवेतन. 3. खात्रीशीर किमान पेन्शन: किमान 10 वर्षांच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्त झाल्यावर @10,000 दरमहा. 4. महागाई निर्देशांक: सेवा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत जसे औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य निर्देशांक (AICPI-IW) वर आधारित खात्रीशीर पेन्शन, खात्रीशीर कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि खात्रीशीर किमान निवृत्ती वेतन महागाई सवलत. 5. ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त सेवानिवृत्तीवर एकरकमी पेमेंट प्रत्येक पूर्ण केलेल्या सहा महिन्यांच्या सेवेसाठी सेवानिवृत्तीच्या तारखेनुसार मासिक वेतनाच्या 1/10 व्या (पे + DA) हे पेमेंट आश्वासित पेन्शनचे प्रमाण कमी करणार नाही. 6. कर्मचाऱ्यांच्या योगदानात कोणतीही वाढ होणार नाही परंतु राज्य सरकार त्यांचे योगदान वाढवेल. NPS अंतर्गत जे आधीच निवृत्त झाले आहेत ते देखील या लाभासाठी पात्र असतील. अशा भूतकाळातील सेवानिवृत्तांना त्यांनी आधीच काढलेली रक्कम समायोजित केल्यानंतर त्यांना थकबाकी दिली जाईल. 7. कर्मचारी योगदान 10% (मूलभूत वेतन + DA) वर अ-बदललेले राहील. सरकारचे योगदान सध्याच्या 14% वरून 18.5% पर्यंत वाढेल. पेन्शन कॉर्पस दोन फंडांमध्ये विभागला जाईल: वैयक्तिक पेन्शन फंड ज्यामध्ये कर्मचारी योगदान (मूलभूत वेतन आणि DA च्या 10@%) आणि जुळणारे सरकारी योगदान जमा केले जाईल. अतिरिक्त सरकारी योगदानासह स्वतंत्र पूल कॉर्पस (सर्व कर्मचाऱ्यांचा 8.5% मूलभूत आणि DA). 8. कर्मचारी केवळ वैयक्तिक पेन्शन कॉर्पससाठी गुंतवणूक पर्याय वापरू शकतो. आश्वासित पेन्शनमध्ये प्रमाणानुसार कपात करून कर्मचारी वैयक्तिक पेन्शन कॉर्पसच्या 60% पर्यंत काढू शकतो. 9. आश्वासित पेन्शन पीएफआरडीएने अधिसूचित केलेल्या 'डिफॉल्ट मोड ऑफ इन्व्हेस्टमेंट पॅटर्न'वर आधारित असेल आणि वैयक्तिक पेन्शन कॉर्पसचे पूर्ण वार्षिकीकरण विचारात घेऊन असेल. बेंचमार्क ॲन्युइटी ॲश्य्युअर्ड ॲन्युइटीपेक्षा कमी असल्यास, कमतरता भरून काढली जाईल. जर वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे कॉर्पस ॲश्युअर्ड ॲन्युइटी पेक्षा जास्त उत्पन्न करत असेल (गुंतवणुकीच्या निवडीवर आधारित कर्मचारी), कर्मचारी अशा उच्च वार्षिकीसाठी पात्र असेल. तथापि, व्युत्पन्न केलेली वार्षिकी डीफॉल्ट मोडपेक्षा कमी असल्यास, UPS द्वारे सरकारद्वारे प्रदान केलेला टॉप अप बेंचमार्क वार्षिकीपर्यंत मर्यादित असेल
10. 25 वर्षांच्या किमान पात्रता सेवेसाठी पूर्ण खात्रीशीर पेन्शन उपलब्ध असेल. कमी सेवेसाठी, किमान 10 वर्षापासून, यथानुपात निश्चित पेन्शन दिली जाईल. 11. कर्मचाऱ्यांना UPS निवडण्याचा पर्याय असेल. एखाद्या कर्मचाऱ्याची इच्छा असल्यास तो NPS सुरू ठेवू शकतो. 12. UPS 01.04.2025 पासून लागू होईल. आवश्यक प्रशासकीय/कायदेशीर आधार फ्रेमवर्क तयार केले जाईल.
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .